जीएसटी के तहत निर्यातकों का 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड अटका हुआ है. एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की तरफ से इसकी शिकायत किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने इस पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है. सरकार ने रिफंड वापसी के लिए 31 मई से 14 जून तक फास्ट ट्रैक पखवाड़े की शुरुआत करने की बात कही है.
जीएसटी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी गई है. इस पर कहा गया है कि इस पखवाड़े के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के जीएसटी अधिकारी फंसे हुए रिफंड को लौटाने में मदद करेंगे. इस अवधि में 30 अप्रैल और उससे पहले के रिफंड आवेदनों का निपटारा किया जाएगा.
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) ने मंगलवार को कहा कि एक्सपोर्टर्स का सरकार के पास करीब 20,000 करोड़ रुपये जीएसटी रिफंड अटका हुआ है. इसकी वजह से निर्यातकों के लिए नकदी का संकट पैदा हो गया है. FIEO के अध्यक्ष गणेश गुप्ता ने कहा कि रिफंड में देरी की वजह से छोटे निर्यातक सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं.
उनके मुताबिक लघु, सूक्ष्म और मध्य स्तर के कारोबारियों के सामने नकदी की समस्या सबसे बड़ी है. इन्होंने कहा कि जब भी सरकार ने रिफंड पखवाड़े का आयोजन किया है. उसका फायदा हमें मिला है. इससे उम्मीद है कि ये परेशानियां जल्द खत्म हो जाएंगी.
फेडरेशन ने कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट और निर्यात अलग-अलग महीनों के दौरान होने की वजह से इसमें दिक्कत आ रही है. इससे जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया काफी धीमी हो गई है. फेडरेशन ने वित्त मंत्री से भी रिफंड की समस्या पर ध्यान देने की अपील की है.
विकास जोशी