इस शनिवार को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी पर चर्चा हो सकती है. इस पॉलिसी के तहत 20 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को बदले नया कमर्शियल व्हीकल खरीदने पर भारी छूट दिए जाने की तैयारी की जा रही है.
जीएसटी परिषद की इस बैठक में व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत टैक्स में छूट दिए जाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है. स्कीम के तहत खरीदे जाने वाले वाहनों पर कम जीएसटी लगाया जा सकता है.
द टेलीग्राफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर जीएसटी परिषद इस स्कीम के तहत छूट देने पर राजी होती है, तो आपको 28 फीसदी की बजाय सिर्फ 10 से 12 फीसदी टैक्स नये वाहन पर देना पड़ सकता है. हालांकि इसकी शर्त यही होगी कि आप अपने 20 साल पुराने कमर्शियल वाहन को इस स्कीम के तहत बदलें.
क्या है व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी:
व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने लाया है. इस स्कीम के तहत 20 साल से पुराने कमर्शियल वाहनों को अनिवार्यता रूप से सड़क से बाहर करना है. इसे स्क्रैप (कूड़े) के तौर पर बेचे जाने का प्रस्ताव है.
क्या पास हो गई है पॉलिसी?
यह पॉलिसी वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से पास हो चुकी है. अब इसको लेकर जीएसटी परिषद को फैसला लेना होगा. परिषद इस नीति के तहत टैक्स पर छूट दिलाने का फैसला ले सकती है.
केंद्रीय स्टील मंत्रायल की सचिव अरुणा शर्मा ने मई में एक कार्यक्रम के दौरान बताया था कि इस पॉलिसी के तहत स्क्रैप से स्टील उत्पादन करने की खातिर नियम व कानून बनाए जाएंगे.
ये है सरकार का प्लान:
केंद्र सरकार इस स्कीम को कारगर बनाने के लिए 20 स्क्रैपिंग सेंटर खोलने की योजना भी बना रही है. यही नहीं, इसके साथ ही पुराने वाहनों के इस स्क्रैप को स्टील इंडस्ट्री को दिया जाएगा.
3 साल में 6 लाख वाहनों को फायदा:
इस पॉलिसी को लेकर क्रिसिल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि इसका वाहनों को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा. क्रिसिल ने कहा था कि इस स्कीम के लागू होने के 3 साल के अंदर 6 लाख 40 हजार वाहनों को इसका फायदा मिलेगा.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मार्च में कहा था कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा. क्योंकि आयात पर स्टील इंडस्ट्री की निर्भरता कम होगी.
इससे सरकार को उम्मीद है कि देश की स्टील इंडस्ट्री अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी और बेहतर स्टील स्वदेश में ही तैयार किया जा सकेगा. (सभी फोटो प्रतीकात्मक)