क्रेडिट कार्ड से अब नहीं कर पाएंगे ये काम... बंद हुई बड़ी सर्विस, RBI ने लगाया बैन

क्रेडिट कार्ड से घर का किराया देने वालों के लिए बड़ा झटका लगा है. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अब नियम बदल चुका है. RBI ने क्रेडिट कार्ड के नियम में बदलाव किया है, जिस कारण आप घर के किराए का पेमेंट Credit Card के जरिए नहीं कर पाएंगे. फिनटेक फर्म PhonePe, Paytm और Cred ने भी क्रेडिट कार्ड से किराया पेमेंट करने की सर्विस बंद कर दी है. 

अक्‍सर ऐसा देखा जाता था कि रेंट पेमेंट करने के लिए लोग PhonePe, Paytm जैसे एप का उपयोग करके मकान किराए का भुगतान करते थे. वहीं कुछ ऐसे भी थे, जो रेंट पेमेंट करने की जगह इस फीचर की मदद से अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते थे. हालांकि अब ये सर्विस बंद कर दी गई है. 

अब आप उन्‍हीं मकान मालिकों को क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट का पेमेंट कर पाएंगे, जो केवाइसी के साथ अपने आप को व्यापारी के रूप रजिस्‍टर्ड हैं. RBI के इस नए नियम का मतलब साफ है कि किसी भी तरह से क्रेडिट कार्ड के दुरुप्रयोग को रोका जाए. 

क्यों लिया गया यह फैसला?
क्रेडिट कार्ड के जरिए किराया का भुगतान तेजी से बढ़ रहा था. यूजर्स इसका गलत इस्‍तेमाल करके अपने किसी करीबी को पैसे भेजकर फिर उसे दूसरे काम के लिए उपयोग करते थे और कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट कमाते थे, लेकिन अब नए नियमों के तहत आप क्रेडिट कार्ड के जरिए सिर्फ रजिर्स्‍टड बिजनेस को ही पेमेंट किया जा सकता है.  इसका मतलब साफ है कि अब उन सारे मकान मालिकों के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे जो रजिस्‍टर्ड नहीं हैं. 

नए नियमों के तहत अब पेमेंट ऐप्स को मकान मालिक के बैंक खाते में क्रेडिट कार्ड से भुगतान की अनुमति देने से पहले उसके बैंक खाते पर केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी. गाइलाइन में कहा गया है कि सभी पेमेंट एग्रीगेटर्स को अपने साघ्‍थ जुड़े सभी मर्चेंट के लिए ग्राहकों की जाचं करनी चाहिए. यह काम केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के जरिए, मर्चेंट के केवाईसी के जरिए या उचित जांच-पड़ताल प्रक्रिया के जरिए पूरा हो सकता है. 

क्‍या होगा असर? 
फिनटेक ऐप्‍स पर क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट का भुगतान नहीं कर पाएंगे, जिससे रिवॉर्ड पॉइंट्स और ब्‍याज फ्री क्रेडिट जैसे लाभ नहीं मिल पाएंगे. कई लोग अपनी बचत का तुरंत इस्‍तेमाल किए बगैर ही किराया चुकाने के लिए क्रेडिट कार्ड जरिए पर निर्भर थे, लेकिन अब इनके लिए यह सर्विस बंद हो चुकी है. किरायेदारों को अब दूसरे विकल्पों के जरिए पेमेंट करना होगा, जिसमें  UPI ट्रांसफर, बैंकों के माध्यम से NEFT, RTGS या IMPS चेक शामिल है.