1 फरवरी को मोदी सरकार का अंतरिम बजट, मिल सकते हैं ये तोहफे

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा. सत्र के पहले दिन यानि 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदन को संबोधित करेंगे. इसके बाद 1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली अंतरिम बजट पेश करेंगे. बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार का अंतरिम बजट लोकलुभावन हो सकता है. यह इस लोकसभा का आखिरी संसद सत्र हो सकता है, क्योंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव कराए जा सकते हैं.

अंतरिम बजट में इस साल के सभी खर्चों का ब्योरा पेश किया जाता है. यह बजट सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव से पहले कुछ लोकप्रिय घोषणाएं की जा सकती हैं. इस दौरान मिडिल क्लास को राहत देने के साथ ही किसानों से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की जा सकती हैं. हालांकि अंतरिम बजट में सीमित समय के लिए जरूरी सरकारी खर्च की अनुमति होती है और इसके बाद नई सरकार पूरा बजट पेश करती है.

किसानों को मिलेगी आर्थिक मदद

अंतरिम बजट में किसानों के लिए पैकेज का ऐलान किया जा सकता है. इस पैकेज के तहत किसान को खेती करने के लिए हर सीजन 4000 रुपए की मदद की जा सकती है. यह पैसा सीधे उनके खाते में जाएगा. इसके अलावा उन्हें 1 लाख रुपए तक का ब्याज रहित लोन दिया जा सकता है. किसानों के अलावा मोदी सरकार मिडिल क्लास को बड़ी राहत दे सकती है.

बढ़ाई जाएगी आयकर छूट की सीमा

खबरों के मुताबिक, आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किया जा सकता है. अभी यह सीमा 2.5 लाख तक है. अपने कार्यकाल के अंतिम बजट में मोदी सरकार नाराज चल रहे कारोबारियों को बीमा स्कीम का तोहफा दे सकती है. साथ कुछ प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में भी बदलाव हो सकता है.

पुरानी पेंशन स्कीम बहाली

राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हारने के बाद केंद्र की बीजेपी सरकार दबाव में है. चुनाव परिणामों के बाद सरकार ऐसे कई फैसले ले रही है जिससे जनता राहत महसूस करे. जैसे पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली तो नहीं की गई लेकिन पेंशन स्कीम में बदलाव कर दिया गया. पहले वेतन की 10 फीसदी राशि सरकार जमा करती थी और 10 फीसदी कर्मचारी लेकिन अब सरकार अपनी तरफ से 14 फीसदी का योगदान देगी.

एक दिन में वापस आएगा रिफंड

पिछले दिनों ही फैसला किया गया कि नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टॉफ को सातवें वेतन का लाभ दिया गया. बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े फैसले किए गए. इसमें दावा किया गया कि रिफंड के लिए जो महीनों इंतजार करना पड़ता था वह एक दिन में वापस आ जाएगा. 13 नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए बजट जारी किया गया.

चिदंबरम ने पेश किया था अंतरिम बजट

यूपीए 2 सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने अंतरिम बजट पेश किया था. इस दौरान उन्हें कई लोकलुभावन योजनाओं का ऐलान किया था.