ITBP की 7 नई बटालियन, 9400 नए पद... चीन सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए कैबिनेट के बड़े फैसले

भारत और चीन के बीच सीमा पर तनातनी को लेकर विपक्ष संसद में भी सरकार पर हमलावर रहा. मोदी सरकार ने अब भारत-चीन सीमा पर निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मोदी कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में आईटीबीपी की सात नई बटालियन बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद इसका ऐलान किया. उन्होंने ये भी बताया कि कैबिनेट मीटिंग में आईटीबीपी का एक सेक्टर हेडक्वार्टर की स्थापना के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई. उन्होंने बताया कि नई बटालियन के लिए एक अतिरिक्त सेक्टर हेडक्वार्टर स्थापित किया जाएगा. मोदी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा कि आईटीबीपी में 9400 पदों का सृजन किया जाएगा.

उन्होंने ये भी कहा कि साल 2025-26 तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा. अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत-चीन सीमा की निगरानी कर रही आईटीबीपी अभी 176 बॉर्डर आउट पोस्ट की निगरानी कर रही है. उन्होंने बताया कि चीन के साथ लगती लंबी सीमा की निगरानी के लिए और सुरक्षाबल, बॉर्डर आउट पोस्ट की जरूरत थी.

अनुराग ठाकुर ने बताया कि ITBP के 47 नए BOP और 12 स्ट्रैटेजिक कैंप स्थापित करने के प्रस्ताव को सरकार ने जनवरी 2020 में ही अनुमति प्रदान कर दी थी. इनका काम तेजी से चल रहा है. उन्होंने कहा कि इनके लिए जो अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी, उसके लिए कैबिनेट की सुरक्षा समिति ने सात नई बटालियन गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

लद्दाख की ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए सिंकुला टनल

उन्होंने कहा कि बटालियन और सेक्टर हेडक्वार्टर की स्थापना 2025-26 तक कर ली जाएगी. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लद्दाख की ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए सिंकुला टनल का निर्माण करने के लिए अनुमति दे दी गई है. उन्होंने ये भी कहा कि आज की कैबिनेट मीटिंग में एक विषय जो प्रधानमंत्री के बहुत करीब था, उसको प्राथमिकता दी गई.

दो लाख पंचायतों में डेयरी कोऑपरेटिव

अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करने के लिए कैबिनेट में 2 लाख पंचायतों में डेयरी कोऑपरेटिव बनाने का भी निर्णय लिया गया. फिशरी की दिशा में भी कदम बढ़ाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में ये सब कदम उठाए जाएंगे. अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंचायतों को नेशनल डेयरी और फिशरी योजनाओं से जोड़ा जाएगा.

वायब्रेंट विलेज पर खर्च होंगे 4800 करोड़

उन्होंने ये भी कहा कि सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालयीय कमेटी बनाई जाएगी जो तीन स्तरीय योजनाओं को लेकर आगे आएगा. अनुराग ठाकुर ने वायब्रेंट विलेज को लेकर नए फैसले की भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि वायब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर 4800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और 2500 करोड़ रुपये सड़को के लिए दिया जएगा.

बॉर्डर के 2662 गांवों में टूरिज्म को करेंगे प्रमोट

अनुराग ठाकुर ने साथ ही ये भी साफ किया कि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण है. ये प्रोग्राम बॉर्डर प्रोग्राम से अलग रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि कुल 2662 बॉर्डर के गांवों को चयनित किया गया है जहां टूरिज्म का प्रमोशन किया जाएगा. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यहां समय-समय पर अधिकारी भी जाएंगे.

बॉर्डर के गांवों में 24 घंटे बिजली-पानी

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बॉर्डर के गांवों को प्राथमिकता सूची में ऊपर बताया और कहा कि यहां पर हर तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के गांवों में वायब्रेंट विलेज के लिए धन खर्च किया जाएगा. अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन गांवों में 24 घंटे बिजली-पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.