छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय ने ली CM पद की शपथ, नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज

छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा के साथ पद की शपथ ली. अब नवगठित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की पहली कैबिनेट बैठक गुरुवार को होगी. शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री विष्णु साय ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनकी पहली कैबिनेट बैठक गुरुवार को होगी.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा, "आज मैंने, साव जी और शर्मा जी ने शपथ ली. हम भाग्यशाली हैं कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए. हम इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहेंगे.''

उन्होंने कहा, "आज कोई निर्णय नहीं लिया गया. कैबिनेट की बैठक गुरुवार को होगी. सभी विभागों के सचिवों के साथ एक परिचयात्मक कार्यक्रम भी कल आयोजित किया जाएगा. इसके बाद एक प्रेस वार्ता की जाएगी."

सम्बंधित ख़बरें

'पीरियड्स ना आने की बात छिपाकर शादी करना मानसिक क्रूरता', HC ने खारिज की पत्नी की अर्जी 

मोहब्बत का डरावना अंजाम... मोमोस खिलाने के बहाने बुलाया, फिर हत्या कर जलाया 

लेडी DSP पर बिजनेसमैन ने लुटाए ₹2 करोड़... 'लव ट्रैप' के आरोप 

नक्सलवाद का अंत? 29 टॉप नक्सली ढेर, रेड कॉरिडोर सिमटा 

MP-CG में 22 नक्सलियों ने हथियार डाले, ₹1 करोड़ का इनामी भी सरेंडर 

कैबिनेट में प्राथमिकता के आधार पर लिए जा सकने वाले फैसलों के बारे में पूछे जाने पर साय ने कहा, "हम कैबिनेट में इस पर चर्चा करेंगे. हालांकि, आप सभी जानते हैं कि हमारे चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादे 'मोदी की गारंटी' देते हैं. इस पर कैबिनेट में बैठक कर प्राथमिकताएं तय की जाएंगी. चर्चा की जाएगी." 

बता दें कि रविवार को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद साय ने कहा था कि पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 18 लाख घरों को मंजूरी देना राज्य में किया जाने वाला पहला काम होगा. उन्होंने यह भी कहा था कि 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ राज्य के संस्थापक पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दो साल के लिए धान खरीद का बोनस, जो पिछली भाजपा सरकार (2013-2018) के दौरान लंबित था, किसानों को दिया जाएगा. मोदी जी की सारी गारंटी, हमारे चुनावी वादे अगले पांच साल में पूरे हो जाएंगे.