अगर आप आर्थिक रूप में कमजोर छात्र हैं और किसी कारण से आपको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी है तो आपके लिए खुशखबरी है. दरअसल, हाल ही में पीएम केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है. ताकि किसी भी छात्र की पढ़ाई पैसे के कारण न रुके. पीएम विद्या लक्ष्मी योजना एक नई केंद्रीय योजना है. इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को 10 लाख तक का लोन दिया जाता है. ताकि वे किसी भी कारण से अपनी पढ़ाई से वंचित न रह जाएं. तो चलिए जानते हैं कैसे मिलेगा लाभ.
पीएम विद्या लक्ष्मी योजना क्या है?
पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, देश के उन छात्रों के लिए अहम पहल है जो पैसे के अभाव के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी की गारंटी की जरूरत नहीं होगी. भारत सरकार छात्रों को 7.5 लाख रुपये तक की लोन अमाउंट के लिए 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी, जिससे बैंकों को छात्रों के लिए अपने कवरेज और समर्थन का विस्तार करने में सहायता मिलेगी. यह योजना उन छात्रों के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन पर 3% ब्याज लगेगा, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है. यह 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को उपलब्ध मौजूदा पूर्ण ब्याज छूट के अतिरिक्त है. क्रेंदीय मंत्रीमंडल ने 6 नवंबर, 2024 को इस योजना को मंजूरी दी है.
PM Vidyalaxmi is a new central sector scheme aimed at providing financial support to meritorious students, ensuring that financial constraints do not hinder anyone from pursuing higher education.
To know more about the scheme, read: https://t.co/YHhRSF2fMZ pic.twitter.com/XWr845EeL6
— BJP (@BJP4India) November 6, 2024
क्या है इस योजना का मकसद?
इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए लोन उपलब्ध कराना है. किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो पहले उस देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना होगा. अगर शिक्षा बेहतर होगी तो देश भी निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा. शिक्षा बेहतर करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि एजुकेशन को अफॉर्डेबल बनाया जाए. कई जगहों पर मामूली शिक्षा अफॉर्डेबल होने के बाद भी कई पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वे अपने बच्चों को हायर स्टडीज या किसी भी परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करवा सकें. ऐसे में सरकार की ये पहल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए वरदान साबित होगी.
योजना के तहत कैसे मिलेगा लोन?
इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. छात्रों की पढ़ाई के बीच आने वाली पैसों की दिक्कत को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना लॉन्च की है. इस योजना की वेबसाइट पर छात्रों के लिए बैंकों के शिक्षा लोन एवं अन्य स्कीम से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध है. इसके अलावा वो लोन के लिए अलग अलग बैंकों के चक्कर लगाने से भी बच जाएंगे.
कई बैंकों में मिल रही सुविधा
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत छात्र 13 बैंकों के 126 तरह के लोन का फायदा उठा सकते हैं. योजना के तहत लोन के लिए छात्रों को सिर्फ एक फार्म भरना होता है. यानी छात्रों के भविष्य निर्माण में अब पैसे की दिक्कत नहीं आएगी. इसके अलावा अगर वो किसी एजुकेशन लोन को लेकर परेशान है और शिकायत करना चाहते हैं तो ये शिकायत भी इस योजना की वेबसाइट से कर सकते हैं. पढ़ाई के लिए लोन या स्कॉलरशिप पाने को लेकर आवेदन करने के लिए इस योजना के पोर्टल पर कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म (CAF) भी उपलब्ध है. इस योजना के लिए पोर्टल से जुड़े 13 बैंकों में स्टेट बैंक (SBI), केनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं. हालांकि,सभी की ब्याज दरें अलग-अलग हैं.
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के तहत कैसे मिलेगा लोन?
गारंटी और उससे जुड़े नियम
है. इस योजना के तहत बिना किसी जमानत और बिना किसी गारंटी के एजुकेशन लोन दिया जाएगा. भारत सरकार 7.5 लाख रुपये तक की लोन अमाउंट के लिए 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी, जिससे बैंकों को छात्रों के लिए अपने कवरेज और समर्थन का विस्तार करने में सहायता मिलेगी. यह योजना उन छात्रों के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन पर 3% ब्याज लगेगा, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है. यह 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को उपलब्ध मौजूदा पूर्ण ब्याज छूट के अतिरिक्त है.
पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत कैसे मिलेगा लोन?
लोन के लिए छात्रों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन प्रक्रिया आसान और ट्रांसपेरेंट होगी. सरकार ने एक अधिसूचना में कहा, "एक स्पेशल लोन उत्पाद जमानत मुक्त, गारंटर मुक्त एजुकेशन लोन को सक्षम करेगा; एक आसान, ट्रांसपेरेंट, छात्र-अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से बनाया जाएगा. 7.5 लाख रुपये तक की लोन राशि पर भारत सरकार द्वारा 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी, ताकि बैंकों को कवरेज का विस्तार करने में सहायता मिल सके. इसके अलावा, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, यह योजना 10 लाख रुपये तक के लोन पर 3% ब्याज छूट भी प्रदान करेगी. यह 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को पहले से दी जा रही पूर्ण ब्याज छूट के अतिरिक्त है."
इन छात्रों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
जिन विद्यार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक है और वे किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट योजनाओं के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं, उन्हें 10 लाख रुपये तक के ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान 3 प्रतिशत की ब्याज छूट भी प्रदान की जाएगी. हर साल एक लाख विद्यार्थियों को ब्याज छूट सहायता दी जाएगी. उन विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो सरकारी संस्थानों में पढ़ रहे हैं और जिन्होंने तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विकल्प चुना है. वर्ष 2024-25 से 2030-31 के दौरान 3,600 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है और इस अवधि के दौरान 7 लाख नए छात्रों को इस ब्याज छूट का लाभ मिलने की उम्मीद है.
लोन के लिए क्या-क्या देना होगा?