'मेरे कमरे का भी AC बंद कर दो...', बढ़े हुए बिजली बिलों पर PAK के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग

पाकिस्तान में बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ मुल्तान, लाहौर और कराची समेत देश भर के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए. इसके मद्देनजर अत्यधिक बिजली बिलों की शिकायतों को दूर करने के लिए काकर द्वारा पीएम कार्यालय (पीएमओ) में बुलाई गई आपातकालीन बैठक में निर्देश जारी किए गए.

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पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर

aajtak.in

  • इस्लामाबाद,
  • 28 अगस्त 2023,
  • अपडेटेड 7:12 AM IST

पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने बढ़े हुए बिजली बिलों पर लोगों के आक्रोश के बीच रविवार को एक आपातकालीन बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बिजली बिलों में कटौती के लिए अगले 48 घंटों के भीतर ठोस प्लान तैयार करने का निर्देश दिया. दरअसल, बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ मुल्तान, लाहौर और कराची समेत देश भर के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए. इसके मद्देनजर अत्यधिक बिजली बिलों की शिकायतों को दूर करने के लिए काकर द्वारा पीएम कार्यालय (पीएमओ) में बुलाई गई आपातकालीन बैठक में निर्देश जारी किए गए.

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उन्होंने बैठक में कहा, "हम जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे देश को नुकसान हो. हम ऐसे कदम उठाएंगे जिससे राष्ट्रीय खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा और उपभोक्ताओं को सुविधा होगी. यह संभव नहीं है कि जब लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तब भी उच्च पदस्थ अधिकारी और प्रधानमंत्री लोगों द्वारा भुगतान किए गए करों से मुफ्त बिजली का उपभोग करना जारी रखें.

पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, उन्होंने संबंधित विभागों और मंत्रालयों को उन अधिकारियों का विवरण सौंपने का निर्देश दिया, जिन्हें मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है. प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता हूं. पीएम हाउस और पाक सचिवालय में बिजली की खपत को कम करने के लिए उपाय लागू किए जाएंगे. भले ही मेरे कमरे में एयर कंडीशनर बंद करना पड़े तो कर दो.”

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पीएमओ के बयान में कहा गया है कि अगली बैठक सोमवार को होगी. सोमवार की बैठक के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह जुलाई के अत्यधिक बिलों और ऊर्जा संरक्षण के उपायों के कार्यान्वयन पर प्रांतीय मुख्यमंत्रियों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे. उन्होंने बिजली वितरण कंपनियों से बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए एक रोडमैप मांगते हुए संबंधित अधिकारियों को बिजली क्षेत्र में सुधारों के लिए एक लघु, मध्यम और दीर्घकालिक योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

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