ट्रंप के नए आदेश से कई मुल्कों को झटका... वेनेजुएला तेल फंड पर लगाई 'इमरजेंसी'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर वेनेजुएला के तेल से होने वाली आय को लेकर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया. व्हाइट हाउस के मुताबिक, इस आदेश का मकसद अमेरिकी ट्रेजरी खातों में जमा वेनेजुएला के तेल राजस्व को किसी भी तरह की कानूनी जब्ती, कोर्ट के आदेश या निजी दावों से बचाना है.

व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के अनुसार, यह आदेश किसी भी तरह की अटैचमेंट, जजमेंट, डिक्री, लियन, गार्निशमेंट या अन्य न्यायिक प्रक्रिया को रोकता है, खासतौर पर उन फंड्स पर जो वेनेजुएला के कच्चे तेल और उससे जुड़े उत्पादों की बिक्री से अमेरिका में जमा हुए हैं. प्रशासन का कहना है कि इस कदम से वेनेजुएला में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता को लेकर अमेरिका की रणनीति को मजबूती मिलेगी.

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व्हाइट हाउस ने साफ किया कि ये फंड वेनेजुएला की संप्रभु संपत्ति हैं, लेकिन फिलहाल अमेरिकी कस्टडी में रखे गए हैं ताकि उन्हें कूटनीतिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सके. जब तक अमेरिका की ओर से स्पष्ट अनुमति न हो, तब तक इन पैसों पर किसी निजी या व्यावसायिक संस्था का दावा मान्य नहीं होगा. 

'नार्को-टेररिज्म' के खिलाफ यूएस ने चलाया अभियान

यह आदेश ऐसे समय आया है जब एक हफ्ते पहले ही अमेरिकी बलों ने वेनेजुएला में कार्रवाई कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया था. वॉशिंगटन ने इसे नशे की तस्करी और कथित 'नार्को-टेररिज्म' के खिलाफ अभियान का हिस्सा बताया था. गौरतलब है कि वेनेजुएला पर कई मुल्कों का भारी कर्ज है जिसमें चीन, ईरान, रूस जैसे कई मुल्क शामिल बताए जा रहे हैं.

ट्रंप ने क्यों जारी किया कार्यकारी आदेश?

व्हाइट हाउस का कहना है कि अगर अदालतों या कर्जदारों को इन फंड्स तक पहुंच दी गई, तो इससे अमेरिका की पकड़ कमजोर होगी और ऐसे तत्वों को फायदा मिल सकता है जो अमेरिकी हितों के खिलाफ हैं. प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के मुताबिक, वेनेजुएला के तेल की बिक्री से होने वाली पूरी आय पहले अमेरिका नियंत्रित खातों में जाएगी और फिर अमेरिकी सरकार के विवेक से इसका इस्तेमाल किया जाएगा.

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राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच एक रणनीतिक साझेदारी बताया और कहा कि यह व्यवस्था दोनों देशों के लोगों के लिए फायदेमंद है. व्हाइट हाउस ने अंत में कहा कि यह फैसला 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के तहत अवैध इमिग्रेशन रोकने, नशे की तस्करी पर लगाम लगाने और क्षेत्र में विदेशी प्रभाव को सीमित करने की दिशा में उठाया गया कदम है.