ब्रिटेन: संसद निलंबित करने का फैसला पलटा, PM बोरिस जॉनसन ने महारानी से माफी मांगी

• प्रधानमंत्री ने बीते मंगलवार को टेलीफोन कर महारानी से माफी मांगी
• पीएम जॉनसन ने पांच सप्ताह के लिए संसद को निलंबित कर दिया था

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद निलंबित करने को लेकर ब्रिटिश महारानी से माफी मांगी है. अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जॉनसन के फैसले को गलत बताया था. इस पर खेद जताते हुए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने महारानी एलिजाबेथ II से माफी मांगी है.

संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद को पांच हफ्ते के लिए बर्खास्त कर 'गैरकानूनी' काम किया है. इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री ने बीते मंगलवार को टेलीफोन कर महारानी से माफी मांगी. 10 डाउनिंग स्ट्रीट के एक सूत्र में संडे टाइम्स को बताया, 'सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही प्रधानमंत्री ने तत्काल प्रभाव से महारानी से माफी मांगी.'

बकिंघम पैलेस और डाउनिंग स्ट्रीट के बीच दूरियां बढ़ीं

कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जॉनसन को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के कारण बकिंघम पैलेस और डाउनिंग स्ट्रीट के बीच विश्वास टूटने लगा है. एक सरकारी सूत्र के हवाले से कहा गया है, "अभी जो चल रहा है, उससे परिवार के उच्चतम स्तर पर वे (महारानी) प्रभावित नहीं हैं." शाही परिवार के एक सूत्र का दावा है कि महारानी के वरिष्ठ सलाहकार इस घटनाक्रम से "तंग आ चुके हैं."

महल के एक अधिकारी ने खुलासा किया कि जॉनसन अब पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की तरह विश्वास योग्य नहीं रहे, जिन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए रानी के साथ अपनी बातचीत का विवरण सार्वजनिक कर दिया था.

पीएम जॉनसन से खफा विपक्षी सांसद

जॉनसन ने इस महीने की शुरुआत में पांच सप्ताह के लिए संसद को निलंबित कर दिया, यह कहते हुए कि इससे महारानी के भाषण के लिए अपनी नई सरकार की नीतियों की रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलेगी. हालांकि, विपक्षी सांसदों और उनकी अपनी पार्टी के कई सदस्यों ने उन पर आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री ने ब्रेक्सिट की समयसीमा से पहले मुश्किल दौर में संसदीय जांच से बचने के लिए ऐसा किया.

बता दें, ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का देश की संसद को ब्रेक्सिट की समय सीमा से पहले पांच हफ्ते के लिए निलंबित करना या स्थगित करने का फैसला गैरकानूनी है. जॉनसन ने 28 अगस्त को संसद को पांच हफ्ते के लिए निलंबित करने का आदेश दिया था. यह आदेश 10 सितंबर से लागू हुआ.

सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों के फैसले को देते हुए सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्ष ब्रेंडा हाले ने कहा, प्रधानमंत्री की महारानी को सलाह गैरकानूनी, निरर्थक और अप्रभावी थी. इसका मतलब है कि संसद निलंबित करने का आदेश गैरकानूनी, निरर्थक और प्रभावहीन है और इसे रद्द किया जाना चाहिए.