सीएम योगी का बड़ा फैसला... 34 हजार जवानों का बढ़ा भत्ता, कैबिनेट ने दी मंजूरी  

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के युवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया, जिनमें से 13 को मंजूरी दे दी गई. इन फैसलों में सबसे अहम रहा पीआरडी (PRD) जवानों के दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला है. जिससे प्रदेश के 34,000 से अधिक जवानों को सीधा लाभ मिलेगा.

भत्ता ₹395 से बढ़ाकर ₹500 प्रतिदिन

प्रदेश सरकार ने पीआरडी जवानों के दैनिक भत्ते को ₹395 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया है. इस फैसले से प्रदेश भर में कार्यरत 34,000 से अधिक पीआरडी जवानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा, अधिकारियों का मानना है इससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा और सेवा में और अधिक तत्परता आएगी.

अयोध्या को दो बड़ी सौगातें

अयोध्या में एक विशेष चाइल्ड केयर केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास हुआ है. यह केंद्र 3 से 7 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल होगी. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को नुज़ूल भूमि की  निशुल्क भूमि आवंटित कर दी गई है. साथ ही, अयोध्या में सीता आई हॉस्पिटल की सरप्लस भूमि पर 300 बेड वाले नए सरकारी अस्पताल का निर्माण किया जाएगा. यह अस्पताल 12,798 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनेगा, जिससे अयोध्या के साथ-साथ आस-पास के जिलों के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी.

हाथरस को मेडिकल कॉलेज की सौगात

हाथरस जिले को भी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बड़ा तोहफा मिला है. ज़िला अस्पताल के साथ अब एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए अलीगढ़ मार्ग पर स्थित 6.675 हेक्टेयर भूमि को वर्ष 1987 के सर्किल रेट के आधार पर आवंटित किया गया है. इस फैसले से मेडिकल शिक्षा के साथ-साथ ज़िले की स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार होगा.सड़क संपर्क को मिलेगा बढ़ावा: अफजलपुर

इंटरचेंज को मिली हरी झंडी

कैबिनेट में यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न परिफेरल एक्सप्रेसवे की क्रॉसिंग पर अफजलपुर इंटरचेंज के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है. यह इंटरचेंज भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से बनाया जाएगा. इस परियोजना से यातायात सुगम होगा और औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.

अधीनस्थ नियमावली में संशोधन

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा नियमावली में भी आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई है. इससे विभागों की संरचना को बेहतर बनाने, पिरामिड सिस्टम को संतुलित करने और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में सहायता मिलेगी.