केंद्र ने विपक्ष से की अपील, संसद सत्र में करें पहले जैसा सहयोग

• संसद में 4 बिल लंबित हैं, 7-8 और बिल लाए जा सकते हैं
• 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विपक्षी दलों से आगामी शीतकालीन सत्र में सहयोग की अपील की है. संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, '4 बिल लंबित हैं. इसके अलावा 7-8 और बिल आने की संभावना है. मैं विपक्षी दलों से अनुरोध करता हूं कि वे ठीक वैसे ही सहयोग करें जैसा संसद के अंतिम सत्र में किया था.'

संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से 13 दिसंबर तक चलेगा. इस बाबत संसदीय कार्य मंत्रालय ने संसद के दोनों सदनों के सचिवों को जानकारी दी है. इससे पहले बीते हफ्ते मंत्रिमंडल की संसदीय मामलों की समिति (सीसीपीए) की बैठक हुई थी. बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी, जिसमें सत्र की तारीखों पर फैसला हुआ. मोदी सरकार के लिए यह सत्र काफी अहम है.

इस सत्र के दौरान सरकार दो महत्वपूर्ण अध्यादेशों को कानून बनाने की पूरी कोशिश करेगी. इनकम टैक्स एक्ट 1961 और फाइनेंस एक्ट 2019 पर सरकार अध्यादेश ला चुकी है. आगामी सत्र में इस अध्यादेश पर फैसला हो सकता है. मंद पड़ी अर्थव्यवस्था और विकास दर में तेजी लाने के लिए सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में भारी छूट दी है. सरकार इस कदम से नए और देशी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को राहत देना चाहती है. इनकम टैक्स एक्ट का अध्यादेश इसी से जुड़ा है. यह अध्यादेश सितंबर महीने में लाया गया था.

दूसरा अध्यादेश भी पिछले महीने लाया गया जो ई-सिगरेट और इससे जुड़े उपकरणों के निर्माण, स्टोरेज और बिक्री से जुड़ा है. आगामी सत्र में इस पर भी सरकार कानून बना सकती है.