मोहन कैबिनेट के 2 बड़े फैसले: पराली जलाने वाले किसानों को एक साल तक नहीं मिलेगी सम्मान निधि, 1 मई से तबादलों पर भी रोक हटी

मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में दो अहम फैसले लिए गए. पहला, पराली जलाने वाले किसानों की एक साल के लिए किसान सम्मान निधि रोकी जाएगी. दूसरा, 1 मई से 30 मई तक राज्य में कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटाई जाएगी. इन फैसलों की जानकारी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी.

कैबिनेट ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि 1 मई से ऐसे किसानों को एक साल तक किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा. 

उन्होंने कहा, "छोटे लालच के लिए किसान बड़ा नुकसान न करें. पर्यावरण को ठीक रखने के लिए दंड का फैसला लिया गया है." इसके अलावा, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले भी घोषणा की थी कि पराली जलाने वाले किसानों से अगले साल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल खरीद नहीं की जाएगी.

तबादला नीति को मंजूरी, 1 मई से 30 मई तक होंगे ट्रांसफर
कैबिनेट ने तबादलानीति को भी मंजूरी दी है. मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि 1 मई से 30 मई तक ट्रांसफर किए जाएंगे, इसके बाद कोई ट्रांसफर नहीं होगा. नीति के तहत, 200 पदों पर 20%, 200 से 1000 पदों पर 15%, और 1000 से 2000 पदों पर 10% ट्रांसफर होंगे. स्वैच्छिक आवेदनों को भी स्वीकार किया जाएगा. विभाग अपनी ट्रांसफर नीति बना सकेंगे, लेकिन उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी.

कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह नीति पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से लागू की जाएगी, ताकि प्रशासनिक कार्यों में सुचारुता बनी रहे. इन फैसलों से जहां एक ओर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक दक्षता में भी सुधार होगा.