उत्तराखंड: 50% बिजली माफ, वेतन बढ़ोतरी, महिला आरक्षण... धामी कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बुधवार को अपनी कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की और कई नीतिगत फैसले लिए. इस बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर बात हुई, जिनमें से कुछ को तुरंत प्रभाव से लागू करने की मंजूरी दी गई है. इनके अलावा  ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पर्सनल कल्याण बोर्ड के गठन को भी मंजूरी मिली है.

बैठक के दौरान बिजली उपभोक्ताओं के हित में 50 प्रतिशत बिजली माफ करने का फैसला किया गया है. यह एक अहम कदम है जो राज्य के लोगों को सीधा लाभ देगा. हालांकि, ध्यान रखा जाएगा कि इसका दुरुपयोग न हो; अगर ऐसा पाया गया, तो उपभोक्ताओं से दोगुनी राशि वसूली जाएगी.

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कर्मचारियों के वेत में बढ़ोतरी

कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी पर भी फैसले लिए गए हैं. खासतौर से, रिटायर हो रहे कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के आधार पर नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा. इसके अलावा, सरकारी विभागों में ड्राइवरों के वर्दी भत्ते को 2400 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है. राजस्व विभाग के तहत कर्मचारियों की हड़ताल के संदर्भ में उपार्जित अवकाश में परिवर्तन करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई है.

महिला आरक्षण और अन्य नीतियां

सहकारिता विभाग में सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. शिक्षा विभाग ने भी नाम परिवर्तन प्रक्रियाओं को आसान बनाया है. वहीं, खेल विश्वविद्यालय से जुड़ी राजभवन की आपत्तियों को भी दूर कर दिया गया है.

ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए होगी बोर्ड की स्थापना

पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में, गौ सदन की स्थापना, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पर्सनल कल्याण बोर्ड का गठन, और महिला और बाल विकास विभाग के तहत नई आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई है.

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उच्च शिक्षा विभाग छात्रों को भारत दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ शिक्षकों को देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों का भ्रमण कराएगा.

राज्य कैबिनेट की मीटिंग में उत्तराखंड परिवहन निगम को 100 BS6 नई बसों की खरीद की मंजूरी दी गई है, जो राज्य की सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगी.