कलकत्ता हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 2010 के बाद जारी हुए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द करने का आदेश दिया है. आदेश में कहा गया है कि 2010 के बाद जारी हुई OBC लिस्ट गैरकानूनी है. जान लें कि पश्चिम बंगाल में फर्जी जाति प्रमाण पत्र घोटाला मामले का कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था और उसके बाद ये बड़ा निर्णय आया है.