मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की सुरक्षा घटी, हटाए गए 17 पुलिसकर्मी

मणिपुर पुलिस की ओर से जारी एक आदेश में बीरेन सिंह की सुरक्षा में तैनात 17 पुलिसकर्मियों को हटाने का निर्देश दिया गया है. यह निर्देश पुलिस महानिदेशक (DGP) की ओर से जारी किया गया, जिसमें इन सुरक्षाकर्मियों को तुरंत प्रभाव से अपने मूल यूनिट में लौटने को कहा गया है. एक अलग आदेश में बताया गया कि अब सिर्फ छह सुरक्षाकर्मी- तीन असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर, एक हेड कॉन्स्टेबल और दो कॉन्स्टेबल- ही अगले आदेश तक बीरेन सिंह के साथ तैनात रहेंगे.

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मणिपुर के पूर्व सीएम एन बीरेन सिंह (फाइल फोटो) मणिपुर के पूर्व सीएम एन बीरेन सिंह (फाइल फोटो)

बेबी शिरीन

  • इम्फाल,
  • 27 मई 2025,
  • अपडेटेड 11:46 PM IST

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की सुरक्षा में मंगलवार को कटौती की गई. मणिपुर पुलिस की ओर से जारी एक आदेश में बीरेन सिंह की सुरक्षा में तैनात 17 पुलिसकर्मियों को हटाने का निर्देश दिया गया है. यह निर्देश पुलिस महानिदेशक (DGP) की ओर से जारी किया गया, जिसमें इन सुरक्षाकर्मियों को तुरंत प्रभाव से अपने मूल यूनिट में लौटने को कहा गया है.

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एक अलग आदेश में बताया गया कि अब सिर्फ छह सुरक्षाकर्मी- तीन असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर, एक हेड कॉन्स्टेबल और दो कॉन्स्टेबल- ही अगले आदेश तक बीरेन सिंह के साथ तैनात रहेंगे. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बीरेन सिंह ने 9 फरवरी, 2025 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके कुछ दिन बाद, 13 फरवरी को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था.

राज्यपाल से मिले पूर्व CM बीरेन सिंह

इस घटनाक्रम से पहले, बीरेन सिंह ने राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने राज्य में चल रही अशांति के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत की. मंगलवार शाम को बीरेन सिंह ने इम्फाल वेस्ट के लुवांगशंगबाम स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने पत्रकारों को राज्यपाल के साथ हुई बातचीत की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि चर्चा का केंद्र ग्वालटाबी घटना, अवैध प्रवास, और सुरक्षा मुद्दे रहे.

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'राज्यपाल से कई गंभीर मुद्दों पर हुई चर्चा'

बीरेन सिंह ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा, 'आज राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से राजभवन में मुलाकात की. हमने ग्वालटाबी की घटना सहित राज्य के कई गंभीर मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की और इससे उत्पन्न तनाव को सुलझाने की आवश्यकता पर बल दिया.'

पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्रालय (MHA) की ओर से जारी 30 दिनों की समयसीमा के जवाब में राज्य सरकार की कार्रवाई से राज्यपाल को अवगत कराया, जिसमें बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन ड्राइव्स, और अवैध प्रवासियों की वापसी शामिल हैं.

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