रेप केस में सबसे स्पीडी ट्रायल... 1 दिन में अदालत ने सुनाई थी उम्रकैद, जानिए मामले में फिर क्या हुआ

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप-मर्डर कांड के बाद न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश में उबाल है. डॉक्टर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं इस मामले में सियासत भी जारी है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी ने ने एक आयोजन में कहा था कि उनकी सरकार एंटी-रेप लॉ बनाएगी, जिससे ऐसे मामलों के आरोपियों को मौत की सजा मिले. ममता सरकार ने मंगलवार को एंटी रेप बिल पास कर दिया है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा मे एंटी रेप बिल पास
मंगलवार को पश्चिम बंगाल की विधानसभा में जारी विशेष सत्र के दौरान इस बिल को पास कर दिया है. इस बिल का सबसे प्रमुख पॉइंट ये है कि रेप पीड़िता की मौत की स्थिति में रेपिस्ट को फांसी की सजा मिलेगी. इसे लेकर एक तरफ तो यह बहस शुरू हो गई है कि यह बिल कितना न्याय संगत है और क्या ऐसे विधेयकों के कानून बन जाने से न्याय की गुणवत्ता सवालों के घेरे मे नहीं आएगी?

वहीं इन सवालों के साथ ऐसे मामलों के नजीर भी खोजे जा रहे हैं, जब अदालतों ने रेप के मामलों में बहुत तेज गति से सुनवाई करते हुए सबसे कम दिन में फैसला सुना दिया. हालांकि इसके बाद मामले शीर्ष अदालतों में गए जरूर लेकिन यह भी अपने आप में बड़ी बात है कि सत्र अदालतों-लोअर कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई में गतिशीलता का खास ध्यान रखा. इन मामलों में बिहार के अररिया का केस अपने आप में रिकॉर्ड है जब नाबालिग से रेप के एक आरोपी को अदालत ने महज एक दिन की कार्यवाही  में ही उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

क्या थी इस पूरे केस की कहानी
बिहार के अररिया जिले में एक POCSO (बाल यौन शोषण से संरक्षण) अदालत ने महज एक दिन की कार्यवाही में एक व्यक्ति को आठ वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. मामला साल 2021 का था. इस फैसले को देश की किसी भी POCSO अदालत द्वारा दिए गए सबसे तेज फैसले के रूप में माना गया था. 

POCSO अदालत के विशेष न्यायाधीश शशि कांत राय ने दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था और पीड़िता के पुनर्वास के लिए 7 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था. हालांकि यह आदेश 4 अक्टूबर को पारित किया गया था, लेकिन मामले से संबंधित आदेश पत्र 26 नवंबर को उपलब्ध कराया गया था. लड़की के साथ रेप 22 जुलाई 2021 को हुआ था और अगले दिन एफआईआर दर्ज की गई थी. इस मामले की जांच अररिया महिला पुलिस स्टेशन की प्रभारी रीता कुमारी ने की थी.

सबसे तेज प्रोसीडिंग वाला केस
POCSO के लोक अभियोजक श्यामलाल यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, "अररिया में यह मामला देश में बलात्कार के मामले में सबसे तेज़ी से संपन्न हुए मुकदमों में से एक था. इसने मध्य प्रदेश के दतिया जिले की अदालत का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसने अगस्त 2018 में तीन दिनों में एक बलात्कार के मामले का निपटारा किया था." अदालत ने गवाहों की रिकॉर्डिंग और बहसें आदि तेजी से करते हुए, एक ही दिन में अभियुक्त को दोषी ठहराया और फैसला सुना दिया था.

अभी कहां मामले का आरोपी
आरोपी दिलीप कुमार यादव इन दिनों अररिया जेल में बंद है. दिलीप की जमानत अर्जी हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है और उसे निचली अदालत में जाने को कहा गया है मगर अभी तक जमानत की अर्जी फाइल नहीं की गई है. फिलहाल दिलीप जेल के कार्यकाल में काम कर अच्छे चाल चलन की बुनियाद तैयार कर रहा है. सजायाफ्ता दिलीप नरपतगंज के खैरा गढ़िया का निवासी है. 

कुछ अन्य स्पीडी ट्रायल के मामले जो चर्चा में रहे

मध्य प्रदेश,दतिया में रेप केस (अगस्त 2018)
स्पीडी ट्रायल का दूसरा बड़ा मामला मध्य प्रदेश के दतिया का है. अगस्त 2018 में सामने आए इस मामले में जिला अदालत ने महज तीन दिन की सुनवाई के बाद रेप के मामले का निपटारा किया था. इसके बाद बिहार के अररिया का मामला जो 2021 में सामने आया था वह स्पीडी ट्रायल मामले में रिकॉर्ड बन गया था.

प्रतापगढ़ (सितंबर 2022): पॉक्सो अदालत ने महज 10 दिन में सुनाया था फैसला 
यूपी के प्रतापगढ़ में भी स्पीडी ट्रायल को लेकर रिकॉर्ड बना था. सितंबर 2022 में पॉक्सो अदालत ने महज 10 दिन के भीतर रेप के आरोपी को आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक जेल काटने) की सजा सुनाई थी. इसे प्रतापगढ़ पॉक्सो कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला कहा गया था. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट पंकज कुमार ने 10 दिन के अंदर रेप के आरोपी को आजीवन कारावास (टिल डेथ) की सजा सुनाई थी. दोषी भूपेंद्र सिंह पर कोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना भी ठोका था. दोषी भूपेंद्र सिंह ने 12 अगस्त 2022 को नगर कोतवाली इलाके में 6 साल की मासूम लड़की के साथ रेप किया था.

मार्च 2013 : भोपाल रेप-मर्डर केस, महज 9 दिन में मृत्युदंड की सजा 
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रेप के बाद हत्या करने के आरोपी को सत्र अदालत महज 9 दिन में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी. आरोपी नंद किशोर का ये मामला जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुषमा खोसला की अदालत में गया था. मासूम बच्ची का शव प्रदेश के गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता के आवास के करीब क्षत-विक्षत हालत में बरामद हुआ था. राजधानी की बाणगंगा क्षेत्र की बस्ती में रहने वाले मजदूर परिवार की बेटी का शव गृहमंत्री गुप्ता के घर के पास चार फरवरी को मिला था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बालिका के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई. इस मामले की सुनवाई 13 मार्च को पूरी हुई और सरकारी अधिवक्ता राजेश गिरी ने आरोपी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की थी.

राजस्थान में 5 साल की बच्ची से रेपः कोर्ट ने 26 दिन में सुनाई थी फांसी की सजा
राजस्थान में 5 साल की बच्ची से रेप का केस सामने आया था. इसमें अदालत ने दोषी को 26 दिन की कार्यवाही में फांसी की सजा सुनाई थी. मामला साल 2021 का है. दोषी ने पांच साल की बच्ची से रेप किया था. पॉक्सो कोर्ट के जज ने बुधवार को सजा सुनाते हुए दोषी से कहा था कि सुनवाई के दौरान तुम्हारे अंदर एक बार भी पश्चाताप नहीं देखा, अगर तुम पश्चाताप करते तो हो सकता था तुम्हारी सजा दूसरी होती. यह घटना राजस्थान के झुंझनूं जिले की थी.

यह घटना 19 फरवरी 2021 को राजस्थान के पिलानी थाने के तहत श्योराणों की ढाणी की थी. शाम करीब साढ़े पांच बजे पांच साल की मासूम खेत में अपने भाई-बहनों के साथ खेल रही थी. इसी दौरान एक स्कूटी पर आरोपी सुनील कुमार (20) आया और मासूम का अपहरण कर ले गया था. कोर्ट के फैसले के बाद बच्ची के पिता ने मीडिया से बातचीत में कहा था- आज हमारी बेटी को न्याय मिला है. घटना के बाद से ही वह सहमी रहती है. उसे जिंदगी भर का दर्द मिला है. जिसकी पीड़ा कोई कम नहीं कर सकता.