सरकारी कर्मचारी की मौत पर बेटों की तरह शादीशुदा बेटियों का भी होगा हक, MP में बदलने जा रहा कानून 

मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हरी झंडी दे दी है. मंगलवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. 

बता दें कि अब तक मध्यप्रदेश में कर्मचारियों की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति में केवल बेटों को ही नियुक्ति की पात्रता थी. विवाहित बेटी को इसमें पात्रता नहीं थी. मगर, अब बेटों के साथ विवाहित और अविवाहित बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी.  

कैबिनेट बैठक में पास हुए प्रस्तावों के बारे में जानकारी देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि कैबिनेट ने फैसला किया है कि बेटों की तरह विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने का समान अधिकार है. 

उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग को नियमों में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है. इस साल की शुरुआत में एमपी हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सरकार को मृत कर्मचारी की विवाहित बेटी को नौकरी देने का निर्देश दिया था. 

अधिकारियों ने कहा कि कैबिनेट ने मंगलवार को अदालत के फैसले का हवाला देते हुए इसे आधिकारिक नीति बनाने का फैसला किया. सारंग ने कहा कि इस फैसले के महिला सशक्तिकरण पर दूरगामी परिणाम होंगे. 

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में फैसला किया गया कि मध्यप्रदेश में स्वराज नीति 2023 नीति लागू की जाएगी. इसके तहत गरीबों को मुफ्त में आवास दिए जाएंगे. अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनेंगे. 

दुधारू गाय प्रदाय योजना को दी मंजूरी  

कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि दुधारू गाय प्रदाय योजना को मंजूरी दी गई है. इस योजना के तहत अति पिछड़ी जातियों को जीवन यापन सुधारने के लिए दुधारू गाय-भैंस दी जाएंगी. यह योजना बैगा, सहरिया और भारिया समुदाय के लिए लागू की गई है. इसमें प्रत्येक व्यक्ति को दो दुधारू पशु दिए जाएंगे. सरकार दूध, गौमूत्र और गोबर के मार्केट में बेचने की व्यवस्था करेगी. 

शिवराज सरकार प्लेन से कराएगी बुजुर्गों को तीर्थयात्रा  

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कहा कि संत रविदास की जन्मस्थली को भी सरकारी तीर्थ यात्रा योजना में शामिल किया जाएगा. इसे मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना के नाम से जाना जाता है. हम तीर्थ यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिकों को विमानों से ले जाएंगे. योजना में 60 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है.