ओडिशा के इस रेलवे स्टेशन पर दिखेगी कोणार्क मंदिर की झलक! मिलने जा रहा नया कलेवर

केंद्र सरकार ओडिशा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करवा रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी. ओडिशा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को कोणार्क सूर्य मंदिर का लुक दिया जाएगा.

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Balasore Railway Station Balasore Railway Station

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 10 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 1:09 PM IST

केंद्र सरकार देश के कई रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कर रही है. इसी कड़ी में मोदी सरकार ओडिशा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करवा रही है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी. ओडिशा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को कोणार्क सूर्य मंदिर का लुक दिया जाएगा. इस रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए सरकार की तरफ से 197 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है. 

ओडिशा के बालेश्वर स्टेशन का होगा पुनर्विकास
ओडिशा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को कोणार्क के सूर्य मंदिर और जगन्नाथ मंदिर पुरी के थीम पर डिजाइन किया जाएगा. रेल मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, स्टेशन को इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि शहर की सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई दे. स्टेशन पर कोणार्क मंदिर के चक्र की आकृति भी बनाई जाएगी और स्टेशन का शिखर पुरी के जगन्नाथ मंदिर के जैसा होगा. बालेश्वर रेलवे स्टेशन पर सॉरा ट्राइबल्स की बनाई हुई पेंटिंग भी लगाई जाएगी. 

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कोणार्क मंदिर की थीम पर बनाया जाएगा स्टेशन 
इस प्रोजेक्ट की लागत 197 करोड़ रुपये बताई जा रही है. वहीं ये स्टेशन का निर्माण कुछ इस तरह से किया जा रहा है कि ये अगले 50 साल तक खराब ना हो. इसके अलावा इस स्टेशन की क्षमता 50,000 यात्रियों की होगी. बालेश्वर स्टेशन की बिल्डिंग दोनों तरफ से 18 मीटर चौड़ी रूफ प्लाजा से जुड़ी हुई होगी. सर्कुलेटिंग एरिया और वेटिंग हॉल का सुधार करवाया जाएगा. वहीं एसी लाउंज का निर्माण भी कराया जाएगा.

इस स्टेशन पर 14 लिफ्ट, 6 एस्केलेटर और 20 कंट्रोल गेट होंगे. सारे प्लेटफॉर्म को जोड़ने के लिए फुट ओवर ब्रिज बनवाए जाएंगे. इसके अलावा करीब 7000 स्क्वायर मीटर की पार्किंग  भी बनवाई जाएगी. वहीं 133 KW का सोलार पैनल और 1000 KLD का वॉटर रिसाइक्लिंग प्लांट का निर्माण कराया जाएगा. स्टेशन के पुनर्विकास के वक्त सामान रखने के लिए शेड्स का निर्माण भी करवाया जाएगा. रेल मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में करीब 30 महीने का समय लगेगा. 

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