पंजाबः CM अमरिंदर सिंह बोले- चाहें तो राष्ट्रपति शासन लगा दें, मुझे चिंता नहीं

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ राज्य विधानसभा से पारित कराए गए कृषि बिल को लेकर कहा है कि यह पंजाब के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए कानून बनाया है, अगर राष्ट्रपति चाहें तो पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दें. भले ही मेरी सरकार डिसमिस कर दें, लेकिन ये कानून बन कर रहेगा, ये पंजाब की ही नहीं पूरे देश के लोगों की आवाज है.

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद जब वो राज्यपाल (वीपीएस बंदोरे) से मिले थे तो ये सभी पार्टियों की मतलब पूरे पंजाब की आवाज थी. इसे राज्यपाल को स्वीकार करना चाहिए. वैसे भी कृषि राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपना कानून बनाएं. भारत सरकार हमारा अधिकार नहीं छीन सकती है.

मुझे परवाह नहींः अमरिंदर सिंह

आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा कि AAP पार्टी जो हल्ला मचा रही है. उसे भी दिल्ली विधानसभा में यह प्रस्ताव लाना चाहिए. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ऐसा प्रस्ताव पास कराना चाहिए. उनके पास भी कृषि है, लेकिन जहां तक राज्यपाल महोदय का सवाल है तो पूरे पंजाब की आवाज उन तक पहुंच गई है. सारी पार्टियां उनसे मिलकर आई हैं वो अब इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति को भेजेंगे.

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उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति भी लोगों की इच्छा को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. चाहे पंजाब के लोग हों या पूरे भारत के. देश के 85% लोग किसान हैं तो कैसे किसानों के व्यूज एक तरफ कर सकते हैं. मैं राष्ट्रपति शासन की भी चिंता नहीं करता अगर आपको पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो लगाएं. अगर मेरी सरकार को डिसमिस करना है तो करें, मैं इसकी भी चिंता नहीं करता.'

किसानों के हक के लिए बात करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, 'मैं यह सब कुछ पंजाब के किसानों के लिए कर रहा हूं और ये केवल पंजाब के किसानों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश के किसानों तक है. ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सब जगह जाता है ये जो कानून बनाया है. अगर मेरी सरकार को डिसमिस करते हैं तो मैं इसकी कतई भी चिंता नहीं करता हूं.'

कृषि कानूनों को खारिज करने वाला प्रस्ताव पास
इससे पहले पंजाब सरकार ने नए कृषि कानूनों को खारिज करते हुए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया था. इसके साथ ही राज्य सरकार ने एमएसपी से कम कीमतों पर गेहूं और धान की बिक्री पर रोक लगा दी थी. राज्य सरकार के इस कदम का राज्य की सभी पार्टियों ने समर्थन किया है. 

केंद्र के कृषि कानूनों को असरहीन करने के लिए राज्य सरकार ने मंगलवार को चार बिल भी लेकर आई जिसमें तीन संशोधन बिल भी शामिल थे. हालांकि बीजेपी के 2 विधायकों को छोड़कर मंगलवार को सदन में मौजूद सभी दलों ने इस बिल का समर्थन किया और इसके पक्ष में मतदान भी किया. मंगलवार को भी पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि क्यों न उनकी कुर्सी चली जाए वे किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे. 

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