दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मुद्दे पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने केंद्र को प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल उपाय के तौर पर दो दिन का लॉकडाउन (Lockdown Delhi NCR) लगाने की सलाह भी दी. साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई तक सभी राज्यों और केंद्र सरकार को प्रदूषण कम करने के कदमों पर आपात बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी मांगी है. इस मामले में अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी.
प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की अहम बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण में वृद्धि को 'इमरजेंसी' स्थिति करार दिया और केंद्र और दिल्ली सरकार से वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए आपातकालीन कदम उठाने को कहा.
- सीजेआई ने केंद्र से कहा कि आपकी ऐसी धारणा है कि पूरे प्रदूषण के लिए किसान जिम्मेदार है. आपने आखिर पटाखों और वाहनों के प्रदूषण पर गौर क्यों नहीं किया!
- सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर पर चिंता जाहिर की. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता से कहा कि प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो गया है. लोग अपने घरों में मास्क लगा कर बैठ रहे हैं.
- CJI ने केंद्र सरकार से पूछा कि पराली को लेकर क्या कदम उठाया गया है?
- जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, समस्या की गंभीरता के बारे में देखिए. कोरोना के बाद स्कूल खोले गए हैं. छोटे बच्चे घर से 7 बजे स्कूल जाते हैं. अब आप सभी बच्चों को स्कूल जाते और उनके फेफड़ों को प्रदूषण के संपर्क में आते हुए देख रहे हैं. क्या आपने स्थिति पर प्रतिक्रिया दी है? यह दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है.
- जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अब किसानों को कोसने का फैशन बन गया है. दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी थी. क्या हुआ? दिल्ली पुलिस क्या कर रही है?
- जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि पराली के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों के रेट क्या हैं. पराली और कचरा प्रबंधन कि मशीनें इतनी महंगी है कि किसाने उन्हें खरीद नहीं सकते. मैं किसान हूं, सीजेआई भी किसान हैं. हम जानते है कि क्या होता है? इस पर तुषार मेहता ने कहा, 80 फीसदी सब्सिडी जी जाती है.
- सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तरह के वाहनों पर रोक लगाने जैसे कदम उठाने पर विचार करने को कहा.
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों को दोष देने की बजाए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें प्रदूषण कम करने को लेकर आपस में मिल कर काम करें.
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- क्या आप पंजाब और हरियाणा सरकार से कुछ दिनों के लिए पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए कह सकते हैं?
- जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पंजाब, हरियाणा में किसानों को मशीने मुहैया कराने के लिए कुल कितना खर्च आएगा. हमें ये बताएं. - SC ने कहा, सरकार किसानों को दंडित करने के बजाय प्रोत्साहित करने की बात क्यों नहीं कहते हैं? बायो डीकंपोजर कितने किसानों को उपलब्ध कराया गया है? यह कुल जमीन का कितना प्रतिशत है?
दिल्ली सरकार ने बुलाई बैठक
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को लेकर इमरजेंसी बैठक बुलाई. यह बैठक आज शाम 5 बजे होगी. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ मंत्री सतेंद्र जैन , पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और मुख्य सचिव बैठक में शामिल होंगे.
अनीषा माथुर / संजय शर्मा