दिल्ली: 'CM से बड़ा LG', केजरीवाल का धरना, अनिल बैजल के कार्यकाल के वो विवाद जो सुर्खियों में रहे

दिल्ली में बैजल बनाम AAP सरकार 

- 31 दिसंबर 2016: अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल बने. बैजल दिल्ली के 21वें राज्यपाल थे.

- दिसंबर 2017: राज्यसभा सांसदों ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ 'चपरासी' की तरह बर्ताव किया जा रहा है.

- मार्च 2018: बैजल ने दिल्ली सरकार को अपनी डोर-टू-डोर राशन की डिलीवरी की योजना का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजने को कहा. केजरीवाल ने दावा किया कि राजनीति के चलते उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया.

- जून 2018: आईएएस अफसरों की हड़ताल के खिलाफ सीएम केजरीवाल ने अपने मंत्रियों समेत एलजी ऑफिस में धरना दिया. 

- जुलाई 2018: सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने आदेश दिया कि एलजी दिल्ली सरकार की 'सहायता और सलाह' से बंधे हुए हैं. दोनों को मिलकर काम करना चाहिए.

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- जुलाई 2020: दिल्ली हिंसा से जुड़े मामलों की पैरवी के लिए दिल्ली पुलिस के वकीलों के पैनल के एलजी के प्रस्ताव को केजरीवाल सरकार ने खारिज कर दिया. बाद में बैजल ने गृह मंत्रालय को दिल्ली पुलिस के पैनल के प्रस्ताव को मंजूरी देने का आदेश दिया.

- अप्रैल 2021: एलजी को चुनी हुई सरकार से ज्यादा अधिकार देने वाला कानून लागू हुआ. 

- जुलाई 2021: किसान आंदोलन और लाल किला हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली सरकार के वकीलों के पैनल के केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को बैजल ने खारिज कर दिया.

- अप्रैल 2022: गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) एक्ट 2021 को बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा कि दिल्ली सरकार ने फैसले लेते समय एलजी को अक्सर अंधेरे में रखा. 

अब आगे क्या?

अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद अब नए उपराज्यपाल की नियुक्ति होगी. न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि केंद्र सरकार अब किसी ब्यूरोक्रेट की बजाय किसी राजनीतिक व्यक्ति को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त कर सकती है. हालांकि, इस बीच लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल पटेल का नाम भी चर्चा में आ रहा है.

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