बिहार जातिगत सर्वे के मामले में सरकार ने अब एक नया हलफनामा दायर किया है. नए हलफनामे में पुराने हलफनामे के उस पैराग्राफ 5 को हटा लिया है, जिसमे कहा गया था कि केंद्र सरकार के अलावा कोई और संस्था जनगणना या जनगणना जैसी कोई प्रकिया नहीं करा सकती.