फैक्ट चेक: उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं हुआ है लागू, वायरल दावे फर्जी हैं

क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर दिया है? सोशल मीडिया पर यही दावा तेजी से वायरल हो रहा है. एक फेसबुक यूजर ने ऐसा ही कुछ दावा करते हुए लिखा, "उत्तर प्रदेश में दो बच्चों का कानून लागू दो से ज़्यादा बच्चे होने पर कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, यहाँ तक कोई सरकारी नौकरी भी नहीं,  कोई प्रधानमंत्री आवास घर नहीं, कोई राशन नहीं, @myogiadityanath जी वापस अपने पुराने अन्दाज़ में हाज़िर है."

कई सोशल मीडिया यूजर्स रिपब्लिक टीवी की एक वीडियो रिपोर्ट शेयर करते हुए भी यही दावा कर रहे हैं. एक फेसबुक यूजर ने इस वीडियो रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा, "माननीय मुख्यमंत्री MYogiAdityanath जी ने उत्तर प्रदेश सरकार में धमाकेदार शुरुआत कर दिया है वर्षों का इन्तजार खत्म, दो बच्चों का कानून लागू। #जय_श्री_राम 🚩" इस पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

इसी दावे को इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर भी शेयर किया गया है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं हुआ है. इससे जुड़े वायरल दावे फर्जी हैं.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

जनसंख्या नियंत्रण कानून से जुड़े कीवर्ड सर्च करने पर हमें कोई हालिया रिपोर्ट नहीं मिली. हमें 2021 की कई न्यूज रिपोर्ट मिलीं जिसमें बताया गया था कि उस वक्त यूपी के लॉ कमीशन ने यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून 2022 का एक ड्राफ्ट तैयार किया था.

इस ड्राफ्ट को 10 जुलाई 2021 को तैयार करके वेबसाइट पर अपलोड किया गया था और 19 जुलाई तक जनता की राय मांगी गई थी. इस ड्राफ्ट में उत्तर प्रदेश में दो या कम बच्चे वाले अभिभावकों को तमाम सुविधा दी गई थी जबकि दो से अधिक बच्चे वालों को कई सुविधाओं से वंचित करने का प्रावधान था.

हालांकि अभी तक इस बिल को विधानसभा में पेश भी नहीं किया गया है. ‘एबीपी न्यूज’ की एक खबर के मुताबिक, सितंबर 2021 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, "हर चीज का समय होता है. आप लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन मंदिर निर्माण शुरू हो गया. अनुच्छेद 370 भी हटा दिया गया."

हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला से बात की. उन्होंने आजतक से बातचीत में इस बात की पुष्टि की कि अभी तक ये कानून न ही लागू हुआ है और न ही विधानसभा में पेश किया गया है. मनीष ने बताया कि 2021 में कानून का ड्राफ्ट बनाकर जनता से सुझाव मांगे गए थे मगर उसे तब विधानसभा में पेश नहीं किया गया था.

ये बात तो यहां साफ हो गई कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं किया गया है. यहां गौरतलब ये भी है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र अभी चालू नहीं है, इसलिए इस समय कोई कानून बनना सम्भव नहीं है.

वायरल दावे के साथ शेयर किये जा रहे वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च के जरिये खोजने पर हमें ये 2021 में ही यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ मिला. इसे 11 जुलाई 2021 को रिपब्लिक भारत के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था. इस न्यूज रिपोर्ट में एंकर कानून के ड्राफ्ट की ही बात कर रहा है, कानून के लागू होने की नहीं.

हमारी इस पड़ताल से साफ है कि यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है. पुराना वीडियो शेयर करके फर्जी दावा किया जा रहा है.