बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पर राजनीति गरमाई हुई है. यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है, जहाँ सुनवाई के दौरान कई अहम सवाल उठाए गए. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया के नाम पर मतदाताओं की नागरिकता तय करने का प्रयास कर रहा है और ऐसे दस्तावेज मांग रहा है जिनकी उपलब्धता गरीब, अशिक्षित और दलित मतदाताओं के लिए मुश्किल है.