बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर संसद में गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष के सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया और इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग द्वारा बिहार में की जा रही वोट बंदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की अनुमति के बाद ही हो सकती है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री से सदन में आकर चर्चा में भाग लेने और सरकार से ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर पर चर्चा की तारीख स्पष्ट करने की मांग की है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा है कि इंडिया ब्लॉक ने लोकतंत्र को हुल्लड़, हंगामा और हुड़दंग तंत्र में बदल दिया है। सरकार का कहना है कि विपक्ष को बोलने का पूरा मौका दिया जा रहा है, लेकिन वे केवल नारेबाजी कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष के नोटिस के बावजूद मकर द्वार पर प्रदर्शन किया गया। विपक्ष का कहना है कि "सरकार न एसआईआर पे बात करना चाहती है ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ? हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई? और न ही यह ऑपरेशन सिंदूर पे।" सदन की कार्यवाही हंगामे के कारण नहीं चल पा रही है। विपक्ष का मानना है कि चुनाव आयोग इशारों पर काम कर रहा है और लगभग 30 से 40 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय मुद्दों पर भी सहमति नहीं बन पा रही है।