पश्चिम बंगाल में कट सकते हैं 58 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम, EC ने जारी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गोवा, पुडुचेरी और लक्ष्यद्वीप में आज मतदाता सूची की मसौदा सूची जारी कर दी गई है. इन दो राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाता अब ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम जांच सकते हैं. जिन मतदाताओं का नाम सूची में नहीं है, वे 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 के बीच दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. इसके बाद अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी.

विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत पश्चिम बंगाल में मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं की सूची चुनाव आयोग ने जारी कर दी है. पश्चिम बंगाल में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और मसौदा मतदाता सूची जारी होने से कुछ घंटे पहले ही आयोग ने मंगलवार सुबह यह सूची सार्वजनिक की. गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं और राज्य में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में प्रस्तावित हैं.

हटाए जाने वाले वोटर्स की लिस्ट में 58 लाख से ज्यादा नाम

इस सूची में उन मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जो साल 2025 की मतदाता सूची में दर्ज थे, लेकिन 2026 की ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं. चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, 58 लाख से ज्यादा ऐसे फॉर्म हैं जिन्हें संग्रहण योग्य नहीं माना गया. इन नामों को इसलिए हटाया गया है क्योंकि संबंधित मतदाता अपने पते पर नहीं मिले, स्थायी रूप से कहीं और चले गए, उनकी मौत हो चुकी है या वे एक से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में डुप्लीकेट पाए गए.

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों को इस पर आपत्ति है, वे मसौदा सूची जारी होने के बाद तय अवधि के भीतर दावा दर्ज करा सकते हैं. आयोग की वेबसाइट के अनुसार, प्रभावित मतदाता 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 के बीच निर्धारित फॉर्म के जरिए जरूरी दस्तावेजों के साथ अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

कितने वोटर्स के नाम हटाए जाएंगे?

पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का प्रस्ताव है. आंकड़ों के मुताबिक 24 लाख 16 हजार 852 मृत मतदाताओं, 12 लाख 20 हजार 38 लापता मतदाताओं, 19 लाख 88 हजार 76 स्थानांतरित मतदाताओं, 1 लाख 38 हजार 328 फर्जी या डुप्लीकेट मतदाताओं और 57 हजार 604 अन्य कारणों से नाम हटाने का प्रस्ताव है. कुल मिलाकर 58 लाख 20 हजार 898 नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर किए जाने की सूची में शामिल हैं.

चुनाव आयोग ने साफ किया है कि यह केवल मसौदा सूची है और जिन मतदाताओं को कोई आपत्ति या सुधार कराना है, उन्हें तय समय सीमा के भीतर आवेदन करना होगा, ताकि अंतिम मतदाता सूची में किसी तरह की गलती न रहे.

लिस्ट चेक करने के लिए EC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

चुनाव आयोग की ओर से देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत यह पहला चरण है, जिसमें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जा रही है. आयोग के अनुसार तमिलनाडु, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की मसौदा मतदाता सूची अगले हफ्ते जारी किए जाने का कार्यक्रम है.

चुनाव आयोग ने बताया है कि मसौदा मतदाता सूची के साथ उन नामों की सूची भी जारी की गई है, जिन्हें हटाने का प्रस्ताव है. मतदाताओं से अपील की गई है कि वे ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम और मतदाता पहचान संख्या जरूर जांच लें. इसके लिए चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (eci.gov.in) के माध्यम से जानकारी हासिल की जा सकती है.