इस साल दो बार होंगे बोर्ड एग्जाम, CBSE ने स्कूलों को भेजा नोटिस

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2025-26 की कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की मुख्य परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों की सूची (LoC) जमा करने के संबंध में स्कूलों के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं. बोर्ड ने आगाह किया है कि एलओसी जमा करने में त्रुटि या देरी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है या उनके परिणाम रोके जा सकते हैं.

समय पर एलओसी जमा करना जरूरी

सीबीएसई ने पहली बार 2025-26 से कक्षा 10वीं के लिए दो-बोर्ड परीक्षा नीति शुरू की है. कक्षा 10वीं की पहली परीक्षा फरवरी 2026 के मध्य में आयोजित की जाएगी और स्कूलों को समय सीमा के अंदर एलओसी जमा करना जरूरी है. बोर्ड ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि एलओसी जमा करने में कक्षा 10वीं के सभी छात्र शामिल होने चाहिए.

सीबीएसई नोटिस के अनुसार, 2025-26 की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में उम्मीदवारों की सूची (LOC) जमा करना एक महत्वपूर्ण कदम है. स्कूलों को उम्मीदवारों का सटीक विवरण अपलोड करना होगा, क्योंकि इस डेटा का उपयोग सीधे प्रवेश पत्र बनाने, परीक्षा रिकॉर्ड तैयार करने और प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किया जाता है.

पोर्ट्ल पर अपलोड करना होगा डेटा

सीबीएसई के अनुसार, स्कूलों को सभी स्टूडेंट्स की जानकारी जैसे छात्र का नाम, माता-पिता का विवरण, जन्मतिथि और विषय का सावधानीपूर्वक वेरिफेकेशन करना होगा. 2025-26 के लिए, भारत में छात्रों के लिए अपार आईडी अनिवार्य कर दी गई है, जबकि भारत के बाहर के स्कूलों को इससे छूट दी गई है.

अंतिम सूची तैयार होने के बाद, सीबीएसई ने निर्देश दिया कि अभिभावक और छात्र दोनों ही सही होने की पुष्टि के लिए सत्यापन और हस्ताक्षर करें. बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि परिणाम आने के बाद माइग्रेशन प्रमाणपत्र ऑनलाइन जारी किए जाएंगे, जबकि हार्ड कॉपी केवल अनुरोध पर ही उपलब्ध कराई जाएगी.

बोर्ड ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के उम्मीदवारों का सही ढंग से रजिस्ट्रेशन करने की बात कही है. इस श्रेणी के लिए सबमिशन पोर्टल दिया गया है, जहां डेटा अपलोड करना होगा. याद रखें डेटा अपलोड होने के बाद किसी भी सुधार की अनुमति नहीं होगी.

सभी आवेदन अब सीबीएसई के डिजिटल पोर्टल पर ऑनलाइन जमा होंगे. इसमें फोटो अपलोड करना, जानकारी की जांच करना, फीस भरना और स्कूल प्रिंसिपल से अंतिम मंजूरी लेना शामिल है. आखिरी डेट तक स्कूल डेटा अपलोड कर सकते हैं, इसके बाद देरी के लिए फाइन लगना शुरू हो जाएगा.