केरल में PFI के 4 ठिकानों पर ED की रेड, आपत्तिजनक दस्तावेजों के अलावा विदेशी फंडिंग के सबूत मिले

प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने केरल में पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 ठिकानों पर दबिश दी. यह रेड 8 दिसंबर को डाली गई. प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, रेड के दौरान पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकाने से आपत्ति जनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं. पीएफआई से जुड़े लोगों की विदेशों में प्रॉपर्टी का भी पता चला है. बता दें कि पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर दंगे फैलाने, दंगों की साजिश और पीएफआई के लोगों के आतंकी कनेक्शन को लेकर एनआईए समेत देश के अलग अलग राज्यों में मामले दर्ज हैं. 

उत्तर प्रदेश एसटीएफ (UP STF) ने मथुरा से पीएफआई (PFI) के स्टूडेंट विंग कैंपस ऑफ इंडिया के 4 लोगों को गिरफ्तार किया था. हाथरस में बड़े पैमाने पर जातिगत दंगों को फैलाने की साजिश का खुलासा किया था. इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है. ED भी पीएफआई के खिलाफ मनी लांड्रिंग का केस दर्ज कर जांच कर रही है. अभी हाल ही में एक खुफिया रिपोर्ट आजतक के हाथ लगी थी, जिसमें पीएफआई की नई रणनीति का खुलासा किया गया था. 

पीएफआई ने एजेंडा को बनाए रखने के लिए तैयार की है नई रणनीति

आजतक के हाथ लगी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार से प्रतिबंध के डर से मल्टीपल एजेंसियों की कड़ी निगरानी की वजह से पीएफआई को लगता है कि भारत सरकार संगठन पर प्रतिबंध लगा सकती है. पीएफआई को लेकर खुफिया एजेंसियों के ताजा इनपुट के मुताबिक, पीएफआई अपने एजेंडा को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए नई रणनीति तैयार की है. 

पीएफआई ने एजेंडा चलाने के लिए देशभर में अलग-अलग नामों से छोटे छोटे सोशल वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन बनाने की योजना तैयार की है. इन समितियों को स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालयों में पंजीकृत किया जाएगा. यह फैसला पीएफआई संगठन के शीर्ष नेतृत्व की ओर से आया है. PFI प्रतिबंधित आतंकी समूह सिमी का प्रमुख संगठन माना जा रहा है. 

भारत विरोधी गतिविधियों के लगते रहे हैं आरोप

भारत विरोधी गतिविधियों और इस्लामी कट्टरता के आरोप भी पीएफआई के सदस्यों पर लगते रहे हैं. एनआईए, ईडी और कई राज्यों की पुलिस समेत कई एजेंसियों ने पीएफआई पर गंभीर मामले दर्ज किए हैं. एंटी सीएए और एनआरसी के दौरान दंगे हुए थे. दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच में भी पीएफआई का नाम दंगों की साजिश रचने में सामने आया था. उत्तर प्रदेश सरकार ने तो पीएफआई पर बैन लगाने के लिए गृह मंत्रालय को भी लेटर लिखा था.

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