शहरों के लिए एक लाख करोड़, नोएडा मेट्रो का एक्‍सटेंशन... कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले

केंद्रीय कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों की मंजूरी दे दी है, जिसमें शहरों के लिए नए प्रोजेक्‍ट्स, स्‍टार्टअप्‍स के लिए नया फंड और नोएडा मेंट्रो एक्‍सटेंशन समते कई बड़े फैसले शामिल हैं.  इसके आलवा, महाराष्‍ट्र, गुजरात और असम के लिए भी कुछ खास ऐलान किया गया है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्‍स... 

1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड
सरकार की ओर से 1 लाख करोड़ का फंड मंजूर किया गया है, जिसका मतलब शहरों को आधुनिक और बेहतर बनाना है.  इसके तहत प्राइवेट  इन्‍वेस्‍टमेंट को आकर्षित करना,  स्मार्ट सिटी, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना और मार्केट-ड्रिवन शहरी विकास को बढ़ाना है. इस फंड की मंजूरी से शहरों में बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं शुरू होंगी. 

स्‍टार्टअप्‍स इंडिया के लिए फंड 2.0  लॉन्‍च 
अगर आपका कोई सटार्टअप है या फिर आप कोई स्‍टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो सरकार ने नए फंड को लॉन्‍च कर दिया है, जिसके तहत कुल कॉपर्स 10  हजार करोड़ रुपये रखा गया है. Deep Tech, AI, टेक-ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स के लिए सपोर्ट दिया जाएगा. सरकार का फोकस वेंचर कैपिटल (VC) निवेश को बढाना है. इसका मतलब है कि नई टेक कंपनियों को फंडिंग के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. 

नोएडा मेट्रो एक्सटेंशन
नोएडा में सेक्टर 142 से Botanical Garden तक 11.56 किमी लंबी मेट्रो लाइन की मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत 8 मेट्रो स्‍टेशन होंगे. इससे कैनेक्टिविटी बढ़ेगी और ट्रैफिक कम होगा. इसके साथ ही महाराष्ट्र में NH-160A अपग्रेड किया जाएगा.  गुजरात में NH-56 अपग्रेड के तहत धमासिया–बिटाडा और नसारपोर–मलोथा सेक्शन को फोर-लेन बनाया जाएगा, जिसके लिए ₹4,583 करोड़ के लागत की आवश्‍यकता होगी. 

तेलंगाना में NH-167 को भी चौड़ा किया जाएगा, जिसके तहत हैदराबाद-पनाजी इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 80 किमी सड़क को 4-लेन बदला जाएगा. इससे ट्रेड और माल ढुलाई में आसानी होगी. असम में ब्रह्मपुत्र के नीचे 33.7 किमी लंबी ट्विन-ट्यूब सड़क सुरंग बनेगी, जिसमें एक ट्यूब में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा. यह देश की सबसे बड़ी अंडरवॉटर टनल परियोजनाओं में से एक होगी. 

रेलवे मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट
सरकार ने रेलवे की कनेक्टिविटी को और बेहतर करते हुए नेटवर्क में करीब 389 किमी नई लाइनें/डबलिंग करने को भी मंजूरी दे दी है. यह काम दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के 12 जिलों में किया जाएगा.  इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने रेल मंत्रालय के तीन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिनकी लागत लगभग 18,509 करोड़ रुपये है. इन प्रोजेक्ट्स में कसारा-मनमाड, दिल्ली-अंबाला और बल्लारी-होसपेटे के बीच तीसरी और चौथी लाइन बनाना शामिल है.