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आज अलीगढ़ दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी, यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर की रखेंगे आधारशिला

योगी सरकार (Yogi Government) ने राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया है. पीएम मोदी इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • राजा महेंद्र प्रताप ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए दान दी थी जमीन
  • 1500 करोड़ की लागत से बनेगा डिफेंस कॉरिडोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime minister Narendra Modi) मंगलवार को अलीगढ़ (Aligarh ) दौरे पर जाएंगे. यहां वह राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी (Raja Mahendra Pratap Singh State University) की आधारशिला रखेंगे. साथ ही अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर (Defence Industrial Corridor) का उद्घाटन भी करेंगे. इस दौरान पीएम मोदी का संबोधन भी होगा. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Election) से पहले पीएम मोदी के इस दौरे को सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है. इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (UP Governor Anandiben Patel) और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM yogi adityanath) भी उपस्थित रहेंगे. 

योगी सरकार (Yogi Government) ने राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया है. पीएम मोदी इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे. राजा महेंद्र प्रताप एक जाट नेता थे, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दान दी थी. यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक, राजा महेंद्र प्रताप ने 1929 में 1.221 हेक्टेयर (3.04 एकड़) की जमीन 2 रुपये सालाना दर से लीज पर दी थी.
 
92 एकड़ में बनेगी यूनिवर्सिटी

महेन्द्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी कोल तहसील के गांव लोधा और गांव मूसेपुर करीम जरौली में 92 एकड़ से अधिक जमीन पर बनेगी. इस यूनिवर्सिटी से अलीगढ़ प्रखंड के करीब 395 कॉलेज संबद्ध होंगे. 

1500 करोड़ की लागत से बनेगा डिफेंस कॉरिडोर 

अलीगढ़ में जो डिफेंस कॉरिडोर बना है वो कारोबारियों और उद्यमियों के लिहाज से काफी अहम है. 1500 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस कॉरिडोर में 19 इंडस्ट्रियल यूनिट्स होंगी. सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर को 6 नोड–अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ की योजना बनाई है. अलीगढ़ के लिए 200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है. डिफेंस कॉरिडोर से देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. 

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