लोकसभा में 2022-23 के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा दूसरे दिन भी जारी रही. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी लोकसभा के एजेंडे में शामिल रहे. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित बयान दिए गए. वहीं लोकसभा में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन पेश किए गए. विदेश मामले में संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट, वित्त मामले संबंधी, जल संसाधन संबंधी, शिक्षा महिला बाल युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी पेश की गई.
राज्यसभा में रेल मंत्रालय के काम काज पर आगे की चर्चा की गई. बीजेडी सांसद प्रसन्न आचार्य ने 16 मार्च को चर्चा की शुरुआत की थी. रेल मंत्रालय को इस साल के बजट में 1,40,367.13 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़ों से 20,311 करोड़ रुपए अधिक है. राज्यसभा में श्रम और रोजगार मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा गई.
लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान, झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दूबे ने कहा कि आत्म निर्भर बनाने के लिए सरकरा ने क्या किया. भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा करनी हो, तो वह भी चीन से आ रहा है. आपने पूरी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया. क्या आपने अपने अंदर झांकने की कोशिश की कि यह इंडस्ट्री कैसे खत्म हो गई. उन्होंने पीयूष गोयल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट बढ़ाते रहे आपको उस वक्त नजर नहीं आया कि भारत को पाम ऑयल चाहिए या मस्टर्ड ऑयल चाहिए.
लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा की जा रही है. कांग्रेस सांसद एंटो एंटनी ने इस चर्चा की शुरुआत की.
राज्यसभा में रेल मंत्रालय के काम काज पर चर्चा की जा रही है. बीजेडी सांसद प्रसन्न आचार्य ने 16 मार्च को इस चर्चा की शुरुआत की थी. रेल मंत्रालय को इस साल के बजट में 1,40,367.13 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़ों से 20,311 करोड़ रुपए अधिक हैं.
2022-23 के लिए जम्मू-कश्मीर के बजट पर चर्चा, जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक 2022 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब दे रही हैं.
लोक सभा में सोनिया गांधी ने कहा कि महामारी शुरू होने के बाद से बच्चों को सबसे ज्यादा नुक्सान हुआ है. देश की सभी संस्थाओं में स्कूल ही सबसे पहले बंद हुए और सबसे आखिर में खुले. इससे मिडडे मील की व्यवस्था भी रुक गई थी. सूखा राशन सरकार ने दिया तो, लेकिन बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन का कोई विकल्प नहीं था. सभी ने बहुत संकट का सामना किया है, लेकिन अब जैसे-जैसे बच्चे स्कूलों में लौट रहे हैं उन्हें और भी पोषण की ज़रूरत है. यही नहीं मिड डे मील से उन बच्चों को वापस स्कूल लाने में भी मदद मिलेगी, जो इस महामारी से स्कूल छोड़ चुके हैं. 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो बहुत कमज़ोर हैं उनका प्रतिशत पहले से कहीं बढ़ गया है. यह चिंताजनक है, जिसे लेकर सरकार को प्रयास करना चाहिए. मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि गर्म और पका हुआ भोजन बच्चों के लिए शुरू किया जाए. और मिड डे मील की व्यवस्था की जाए. साथ ही आंगनवाड़ी के ज़रिए 3 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए गर्म, पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए.

नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में कहा कि एयर इंडिया देश का नव रत्न था. इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे कई साल सफलतापूर्वक चलाया गया. 2005-6 में जिस एयर इंडिया की कैपेबिलिटी केवल 14 करोड़ के मुनाफे की थी, उस एयर इंडिया के द्वारा 68 एयरक्राफ्ट बोइंग की खीरीदी के मसौदे पर हस्ताक्षर किया गया और 43 एयरक्राफ्ट एयरबस पर हस्ताक्षर हुए. जिस कंपनी की क्षमता 15 करोड़ मुनाफे की हो उस कंपनी के द्वारा 111 एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे थे. क्या कारण हो सकता है इसका विश्लेषण मैं नहीं करना चाहता, लेकिन आप यह समझिए कि 2005 के पहले जो एयर इंडिया 15 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है और जो इंडियन एयरलाइंस 50 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है, 55000 करोड़ का कर्ज लिया जाता है और 111 एयरक्राफ्ट खरीदे जाते हैं. इसके साथ ही, 111 एयरक्राफ्ट में से 15 B777300ER ज़रूरत से ज़्यादा खरीदे जाते हैं और 5 एयरक्राफ्ट B300200EK 13-14 में बेची जाती हैं. 2007- 2021-21 तक हर साल 3000-7500 करोड़ का लॉस एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मर्जर को हुआ.
यह पैसा भारत सरकार का नहीं है यह भारत के 135 करोड़ लोगों का पैसा है. इसके बाद ही यह फैसला लिय गया कि इस खाते को बंद करना ही होगा, ताकि भारत के लोगों के पैसे को बचाया जाए.
नागर विमानन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में दिया. स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इस विषय पर 4 घंटे की जगह 8 घंटे 10 मिनट तक चर्चा हुई. इसमें 59 सदस्यों ने भाषण दिए और 36 सदस्यों ने अपने भाषण लिखित में दिए हैं.
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में कहा कि सभी के सहयोग से ड्रोन टेक्नोलॉजी को देश के कोने कोने में प्रचलित करेंगे. 10 हजार डायरेक्ट जॉब मैन्यूफैक्चरिंग में और करीब 5 लाख नौकरियां ड्रोन सर्विस इंडस्ट्री में दे पाएंगे, इसी विचारधारा के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी को आगे ले जाया जाएगा.
प्रश्नकाल के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
नागर विमानन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नागर विमानन क्षेत्र से देशों को जोड़ा जाता है, दिलों को जोड़ा जाता है. उन्होंने कहा कि महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है. उन्होंने कहा कि विश्व में जहां केवल 5 प्रतिशत महिला पायलट हैं, वहीं भारत में 15 प्रतिशत पायलट महिलाएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है.
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में हवाई अड्डों के 'जबरन' निजीकरण पर कहा कि हमारी नीति निजीकरण की नहीं है. हमने आपके बताए 6 हवाई अड्डों को निजी कंपनियों को नहीं दिया है. हमने उन्हें 50 साल के लिए लीज पर दिया है. दोनों बतों में फर्क होता है. निजीकरण में, आप बेच देते हैं और लीज़ पर, यह मूल रूप से कुछ सालों के लिए किराए पर दिया जाता है. निजीकरण में, एक भुगतान होता है. लीज में, आपको हर साल एकमुश्त राशि से अधिक किराया मिलता है. लीजिंग स्ट्रक्चर में, 50 साल के बाद एयरपोर्ट सरकारी संपत्ति बन जाता है.
उन्होंने यह भी कहा कि इसपर भी सवाल उठे कि इसकी क्या जरूरत थी, तो वर्तमान स्थिति में एएआई द्वारा हर साल 550 करोड़ रुपए की कमाई होगी. और इन 6 एयरपोर्ट को लीज पर देने से हर साल 904 करोड़ रुपए की कमाई होगी.
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में स्थानीय भाषा को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है. बच्चे अपनी ही भाषा में पढ़ाई कर सकें ये सुविधा दी गई है. स्थानीय भाषा को वरीयता दी जा रही है. कई राज्यों में स्थानीय भाषा में पढ़ाना भी शुरू कर दिया है.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा कि सीमावर्ती राज्यों के जिलों को Central Armed Police Forces (CAPF) की भर्तियों के लिए प्राथमिकता देते हैं और कोटा भी देते हैं. वे लोग सीमावर्ती क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियों और समस्याओं से परिचित होते हैं. जो भी जवान इसमें भर्ती हो रहे हैं, वे बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि 3149 रिक्तियां पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए आरक्षित हैं. प्रक्रिया के बाद ये भर्ती कर ली जाएंगी.
शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 2019-20 में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 506 थी और एप्रूव्ड सीट की संख्या 1,70,177 थी. 2020-2021 में कॉलेजों की संख्या 522 हो गई और सीटों की संख्या 1,73,932 हो गई, 2021-22 में कॉलेजों की संख्या 534 हो गई और सीटों की संख्या 1,77,550 हो गई है.
शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने जानकारी दी कि देश के किसी भी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई भी सीट खाली नहीं है.
गृह राज्य मंत्री अजय कुमार ने राज्यसभा में विदेशी मूल के कैदियों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि किसी भी विदेशी मूल के सिद्ध दोष वाले व्यक्ति को उनके देश तभी ट्रांसफर किया जाता है, जब वह दोषी की इच्छा होती है. अभी तक 31 देशों के साथ एग्रीमेंट हुआ है. 1 मार्च 2022 तक ऐसे 11 दोषियों को दूसरे देशों में ट्रांसफर किया गया है.
गृह राज्य मंत्री अजय कुमार ने राज्यसभा में विदेशी मूल के कैदियों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भारत सरकार मानवीय संवेदनाओं के साथ ही यहां पर विदेशी मूल के विचाराधीन कैदियों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा निरंतर एडवाइज़री जारी की जाती है और उन्हें कानूनी सहायता दी जाती है. उनकी सहायता के लिए क्लब भी बनाए गए हैं. 1090 से ज़्यादा क्लब अलग-अलग जेलों में काम कर रहे हैं. इसके अलावा, विदेश मंत्रालय की नोडल एजेंसी है जहां काउंसलर के माध्यम से विचाराधीन कैदियों की मदद की जाती है. ट्रायल की एक सतत प्रक्रिया है और निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहता है कि उन्हें जल्द-से जल्द न्याय मिल सके.
उन्होंने यह भी बताया कि हमारा विभिन्न देशों के साथ एग्रीमेंट है कि जो सिद्ध दोष कैदी होते हैं, उनकी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगर वह व्यक्ति अपने देश जाकर सजा काटना चाहता है, तो उसकी भी व्यवस्था भरात सरकार ने की हुई है.
लोकसभा में 2022-23 के लिए नागर विमानन मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य चर्चा का जवाब दे रहे हैं.
रेवती रमन सिंह के सावल पर गृह राज्य मंत्री अजय कुमार ने राज्यसभा में विदेशी मूल के कैदियों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि ये ज़्यादातर नार्कोट्किस, वीज़ा से जुड़े मामलों में कैद हैं या विचाराधीन हैं. विचाराधीन कैदी, जेलों में बंद कैदी राज्य सरकारों का विषय होता है. भारत में विदेशी मूल के कैदियों की संख्या 4,926 है, इनमें से 1,140 पर दोष साबित हुआ है. 3,467 न्यायालय में विचाराधीन हैं. यह एक सतत प्रत्रीया होती है, जिसके अधीन ये सारी चीजें चल रही हैं.
हांगामे की वजह से लोकसभा स्थगित कर दी गई थी. एक बार फिर सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है. सभा पटल पर प्रपत्र रखे जा रहे हैं.
राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. राज्यसभा में प्रश्नकाल चरहा है. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से चर्चा करने का आग्रह किया लेकिन नहीं माना गया.
स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को समझाने की बहुत कोशिश की और यह प्रयास किया कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके. उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है. मैं सबको शून्यकाल में सभी को बोलने का मौका दूंगा, यह सदन आपका है. मैं सभी सदस्यों को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा. उन्होंने सभी को सीट पर जाने का आग्रह किया. उन्होंने यह भी कहा कि नियोजित तरीके से सदन को स्थगित कराना हमारी संसदीय परंपराओं के अनुसार नहीं है. इस तरीके का व्यवहार सदन की मर्यादा नहीं है. बार-बार आग्रह किए जाने के बावजूद विपक्ष ने उनकी एक नहीं सुनी.

लोकसभा में विपक्ष ईंधन में वृद्धि को लेकर लगातार हंगामा कर रहा था. कामकाज में व्यवधान डाला जा रहा था. सांसद वेल में आकर जोरदार प्रदर्शन करने लगे तो लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई
जम्मू कश्मीर से सांसद हसनैन मसूदी हैंडलूम से जुड़ा सवाल कर रहे थे. उनका कहना था कि हैंडलूम जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम है, कारपेट और शॉल को लेकर कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस के सांसदों का प्रदर्शन जारी था. हसनैन मसूदी अपना सवाल पूरा नहीं कर सके. इसी बीच पियूष गोयल ने कहा, 'यह दर्शाता है कि जम्मू-कश्मीर के प्रति इनकी क्या संवेदना है. एक सदस्य जम्मू कश्मीर के हस्त शिल्प और कलाकारों के बारे में एक सवाल करना चाह रहा है और यह कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र दल जम्मू-कश्मीर के साथ ऐसे ही सालों सालो से अन्याय करते आए हैं. और जनता ने उन्हें बार-बार सबक सिखाया है.

मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने बृज क्षेत्र की प्रसिद्ध कला सांची आर्ट को टेक्सटाइल में शामिल करने को लेकर सवाल किया. टैक्सटाइल राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश ने कहा कि कई कलाओं को साथ लेकर टेक्सटाइल में शामिल किया गया है. अलग-अलग जगह पर डिजाइन सेंटर होते हैं, बहुत सारी संस्था चलती हैं. मथुरा के लिए भी अगर कोई प्रपोज़ल आता है तो उसपर विचार किया जाएगा.
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत, बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सस्पेंशन नोटिस दिया.
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ईंधन में वृद्धि को लेकर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन सभापति ने उनकी बात नहीं मानी. राज्यसभा में इसे लेकर हंगामा किया गया. राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. सभापति ने यह भी कहा कि प्लेकार्ड दिखाने वाले सदस्यों के नाम नोट किए जाएं, ताकि यह बुलेटिन में डाला जाए और पब्लिक को दिखाया जाए.
लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी है. ईंधन की कीमतों में वृद्धि को लेकर लोकसभा में सांसद हंगामा कर रहे हैं. कामकाज को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल प्रश्नकाल चल रहा है.
भाजपा सांसद राम कुमार वर्मा ने राज्यसभा में ज़ीरो ऑवर नोटिस दिया. उन्होंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए पारिवारिक आय पात्रता मानदंड को संशोधित करने की मांग की है.
संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है. शहीद दिवस पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी. वहीं राज्यसभा में सभापति एम वैंकेया नायडू ने भी वीरों को श्रद्धांजलि दी. साथ ही सदन में मौन भी रखा गया. लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हो गया है.
एलपीजी सिलेंडर, गैस और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर, कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन में गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन किया.