Kiren Rijiju. संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार (1 दिसंबर) से शुरू होगा जो कि 19 दिसंबर तक चलेगा. सत्र से ठीक एक दिन पहले आज रणनीतिक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है. सोमवार को सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है. बैठक में सभी दलों के नेताओं ने दो घंटों तक मंथन किया.
सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'किसी ने नहीं कहा कि संसद नहीं चलेगी या चलने नहीं देगी. कुछ नेताओं ने कहा कि वे SIR पर सदन में हंगामा कर सकते हैं. मैं सकारात्मक रूप से कह रहा हूं कि हम विपक्ष की बात सुनने के लिए तैयार हैं... संसद सबकी है, देश की है. संसद में हर मुद्दे पर चर्चा करने का एक तरीका होता है. नियम होते हैं, परंपराएं होती हैं...'
सर्वदलीय बैठक के बाद शाम 4 बजे लोकसभा और राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की अलग-अलग बैठकें होंगी, जिसमें सत्र के कैलेंडर और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया जाएगा. दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह हमलावर मोड में है. कल सुबह 10 बजे INDIA ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की महत्वपूर्ण बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैंबर में होगी. इसमें सत्र की रणनीति तय की जाएगी.
शीतकालीन सत्र में सरकार अपने विधेयकों पर चर्चा करेगी. जबकि विपक्ष कई मुद्दों को उठाएगा, खासकर SIR को लेकर टकराव होने की आशंका है. विपक्ष के एजेंडे में सबसे ऊपर- मणिपुर हिंसा, महंगाई-बेरोजगारी और कई मुद्दे हैं.
वहीं, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर अपील की है कि विपक्षी दल पूरे उत्साह से सदन की कार्यवाही में हिस्सा लें और जीवंत संसदीय परंपरा को मजबूत करें.
कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि चुनावी सुधार हों, लेकिन हम एसआईआर के मुद्दे पर सदन में चर्चा चाहते हैं. वायु प्रदूषण के मुद्दे पर हम चर्चा चाहते हैं. देश में आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं. दिल्ली में ब्लास्ट हुआ. हम सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं. 1 दिसंबर को सुबह 10:00 बजे संसद भवन में इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी. उसमें आगे की रणनीति बनाएंगे.
शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक के बाद राज्यसभा में पार्टी के उप नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, '2014 से जब से बीजेपी सरकार आई है पूरी तरह असफल साबित हुई है. आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने में नाकामयाब रही है. दिल्ली के लाल किले के पास भी आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं. कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है.'
सर्वदलीय बैठक के बाद लोजपा (रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने कहा, 'हर बार सदन शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक होती है... हमारी पार्टी की ओर से हमने इस बात पर चर्चा की कि एसआईआर से बिहार को किस तरह फायदा हुआ है और कोसी नदी में बाढ़ से निपटने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया जाना चाहिए.'
#WATCH | Delhi | After the all-party meeting, LJP (Ram Vilas) MP Arun Bharti says, "Every time, before the House begins, there is an all-party meeting... On behalf of our party, we discussed how SIR has benefited Bihar and how a national task force should be formed to deal with… pic.twitter.com/rFDjNHkXKT
— ANI (@ANI) November 30, 2025
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, 'सर्वदलीय बैठक संसदीय परंपराओं के अनुसार आयोजित की गई. इस बैठक में सदन के सभी नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद थे. इस बार 14 विधेयक सूचीबद्ध हैं. हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि इस शीतकालीन सत्र का जनहित में पूरा उपयोग हो.'
#WATCH | Delhi: After the all-party meeting, Union Minister Anupriya Patel says, "The all-party meeting has been organised in accordance with parliamentary traditions. All floor leaders and public representatives were present in this meeting... 14 bills are listed this time... We… pic.twitter.com/Oo4JfPjxTf
— ANI (@ANI) November 30, 2025
सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'किसी ने नहीं कहा कि संसद नहीं चलेगी या चलने नहीं देगी. कुछ नेताओं ने कहा कि वे SIR पर सदन में हंगामा कर सकते हैं. मैं सकारात्मक रूप से कह रहा हूं कि हम विपक्ष की बात सुनने के लिए तैयार हैं... संसद सबकी है, देश की है. संसद में हर मुद्दे पर चर्चा करने का एक तरीका होता है. नियम होते हैं, परंपराएं होती हैं...'
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के एजेंडे पर चर्चा के लिए मोदी सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक महज औपचारिकता है. 15 दिनों का ये सत्र संसदीय इतिहास का सबसे छोटा सत्र होगा. मोदी सरकार ने पारित होने के लिए 13 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं. इनमें से एक अध्यादेश का स्थान लेता है और दो लोकसभा की एक समिति के पास जा चुके हैं. इसलिए, दस विधेयकों की संबंधित स्थायी समिति द्वारा जांच नहीं की गई है. बेशक, ये संभव है कि वर्तमान में सूचीबद्ध न किया गया कोई विधेयक इस छोटे सत्र के उत्तरार्ध में अचानक पेश किया जाए.
उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'मोदी सरकार ने विपक्ष से बिना किसी सलाह के एक विषय को अल्पकालिक चर्चा के लिए सूचीबद्ध करके अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं.
शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले पूरा विपक्ष SIR के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर हैं. इसी बीच कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने एक्स पर लिखा, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में बीजेपी ने अपनी चालाकी भरी चालों का इस्तेमाल करते हुए नेशनल हेराल्ड मामले में बेबुनियाद आरोप लगाए हैं. ऐसा लगता है कि ये एसआईआर प्रक्रिया, वोट चोरी और उससे जुड़ी चिंताओं जैसे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है.'
BLO पर बढ़ रहा है दबाव
उन्होंने कहा, 'बिहार के बाद 12 राज्य एसआईआर प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जिसमें गंभीर चुनौतियां हैं और बीएलओ पर दबाव बढ़ रहा है. हमें इन मूल मुद्दों के जवाब चाहिए, ध्यान भटकाने वाली चालें नहीं.'
TMC ने शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले ही साफ कर दिया है कि वह सदन में SIR के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी. टीएमसी ने केंद्र की बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार सदन चलाना चाहती है तो उसे एसआईआर पर बहस (चर्चा) के लिए सहमत होना. टीएमसी सूत्रों का कहना है कि हम चाहते हैं कि संसद और सरकार SIR पर चर्चा करें. BLO मर रहे हैं. हम संसद में SIR पर बहस के लिए नोटिस देंगे, अगर सरकार सदन चलाना चाहती है तो उसे SIR पर बहस के लिए सहमत होना होगा. हम चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन SIR पर बहस जरूरी है.
सूत्रों के अनुसार, 18वीं लोकसभा के छठे सत्र और राज्यसभा के 269वें सत्र के दौरान सरकार द्वारा 14 संभावित विधेयकों पेश किया जाएगा. इनमें कई आर्थिक सुधारों से जुड़े बड़े बिल और मणिपुर में लागू ऑर्डिनेंस को बदलने वाला बिल भी शामिल है.
सूत्रों का कहना है कि इस सत्र में आर्थिक सुधारों को तेज करने वाले कई अहम बिल जैसे प्रतिभूति बाजार संहिता, बीमा कानून संशोधन, दिवाला संहिता में बदलाव और कॉर्पोरेट कानून संशोधन पर सरकार की खास नजर है. साथ ही मणिपुर में लागू जीएसटी से जुड़े ऑर्डिनेंस को स्थायी कानून का रूप देने का काम भी पूरा होगा.
विधायी कार्य
वित्तीय कार्य
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक पर RJD नेता मनोज कुमार झा ने कहा, 'अधिकांश राजनीतिक चर्चाएं काल्पनिक होती हैं, जबकि जनता के बुनियादी मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है. मुझे उम्मीद है कि सरकार चुनावों से आगे भी सोचेगी. भारत की जीडीपी वृद्धि से लेकर एसआईआर विषय तक, इन पर व्यापक चर्चा की जरूरत है. अन्यथा संसद सिर्फ़ एक संग्रहालय जैसी संरचना बनकर रह जाएगी...'
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "आज सर्वदलीय बैठक है. हम सभी दलों के नेताओं के साथ बैठकर उनकी बात सुनेंगे. आज हम सरकार की ओर से ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे. हम विपक्षी दलों की बात सुनेंगे.'
उन्होंने कहा, 'शाम को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है. लोकसभा की बैठक शाम 4 बजे और राज्यसभा की बैठक शाम 5 बजे है. हम समिति की बैठकों में अपना कार्य प्रस्तुत करेंगे. चूंकि ये शीतकालीन सत्र है, इसलिए हम आशा करते हैं कि सभी लोग शांत मन से काम करेंगे और बहस से बचेंगे. संसद में बहस होगी और मुझे उम्मीद है कि कोई व्यवधान नहीं होगा. अगर हम शांत मन से काम करेंगे तो ये देश के लिए फायदेमंद होगा और संसद सत्र सुचारू रूप से चलेगा...'
वायु प्रदूषण के मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 'हां, ये बैठक है. जब इस पर चर्चा होगी तो हम इसका जवाब देंगे.'
शीतकालीन सत्र से पहले संसद भवन में सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है. इस बैठक में सरकार सभी दलों से दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सहयोग की अपील करेगी.
ये नेता बैठक में ले रहे हैं हिस्सा
इनपुट- ऐश्वर्या पालीवाल
सर्वदलीय बैठक में नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरेन रिजिजू, राज्यसभा में नेता सदन और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत अन्य नेता भी संसद भवन पहुंच गए हैं. उधर, बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी संसद भवन पहुंच चुके हैं.
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सोमवार को होने वाली सर्वदलीय बैठक पर डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने कहा कि संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सोमवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है. हम कुछ ऐसे मुद्दे उठाएंगे, जिन्हें संसद में बहस के दौरान महत्व दिया जाना चाहिए.
BJP सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं, 'रविवार को संसद की बैठक है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि विपक्षी दलों का एसआईआर पर क्या रुख है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही एसआईआर उसके अधिकार क्षेत्र में है. बिहार में ऐसा कोई मामला नहीं है, जहां एसआईआर से किसी का नाम हटाया गया हो. ये चुनाव भारतीय वोटों से होगा, बांग्लादेशी या विदेशी वोटों से नहीं. एसआईआर का विरोध वे लोग कर रहे हैं जो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारतीय चुनावों को प्रभावित करते हैं.'
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. बैठक में सत्र के दौरान दोनों सदनों के सुचारू कार्य को सुनिश्चित करने के लिए चर्चा होगी. बैठक में केंद्रीय मंत्री सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर नेताओं से बातचीत करेंगे. मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से विपक्ष से सहयोग की अपील की है.