क्या इमरान खान जेल से रिहा होंगे, सजा निलंबन पर कोर्ट में सुनवाई आज, लेकिन बड़ा सवाल क्या सेना बाहर आने देगी?

लंबे वक्त से जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए आज यानी 11 जून का दिन बेहद अहम माना जा रहा है. उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के एक शीर्ष नेता ने दावा किया है कि 190 मिलियन पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान को आज जमानत मिल सकती है. वहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) आज इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की सजा निलंबन की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. हालांकि, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना इमरान खान को जेल से बाहर आने देगी?

दरअसल, पाकिस्तान की सेना का देश की राजनीति में दखल और कद काफी मजबूत है. पूर्व पीएम इमरान खान और पाकिस्तान की सेना के बीच मतभेद किसी से छिपा नहीं है. साल 2023 में उनकी (इमरान) गिरफ्तारी के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शनों में सेना की संपत्तियों पर हमले हुए थे, जिसके बाद सेना ने इसे पूर्व नियोजित करार दिया था. ऐसे में अगर कोर्ट आज इमरान खान की जमानत मंजूर भी कर लेता है तो सेना और सरकार की प्रतिक्रिया पर सभी की नजरें होंगी.

वहीं, इमरान खान ने कई बार पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर अपनी और अपनी पत्नी की गिरफ्तारी के पीछे व्यक्तिगत बदले की भावना का आरोप लगाया है. बीते दिनों एक बयान में इमरान ने कहा कि मुनीर ने उनकी पत्नी बुशरा बीबी को बदले की भावना से जेल में रखा है. 

विपक्ष के साथ मिलकर आंदोलन का प्लान

पीटीआई के शीर्ष नेता गोहर अली खान ने शनिवार को पाकिस्तानी मीडिया को बताया कि पीटीआई विपक्षी दलों के साथ मिलकर एक आंदोलन शुरू करेगी, जिसका नेतृत्व जेल से पार्टी के संरक्षक-इन-चीफ इमरान खान करेंगे. इससे पहले नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने तर्क तैयार करने के लिए अतिरिक्त वक्त मांगने के बाद, IHC ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में याचिकाओं की सुनवाई को 11 जून तक स्थगित कर दिया था.

उन्होंने विपक्षी दलों से देश की सुरक्षा और अस्तित्व के लिए पीटीआई के साथ जुड़ने की अपील की. साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी बजट के लिए रणनीति तैयार कर ली गई है.

वहीं, पिछले महीने इमरान खान ने जेल से ही केंद्र में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के खिलाफ विरोध आंदोलन का नेतृत्व करने की बात कही थी.

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री और पीटीआई के प्रमुख नेता अली अमीन गंडापुर ने भी हाल ही में ईद-उल-अज़हा के बाद इमरान की रिहाई के लिए बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू करने की धमकी दी थी.

चुनाव में धांधली का आरोप

इमरान खान ने बार-बार 8 फरवरी 2024 के आम चुनावों में 'मदर ऑफ ऑल रिगिंग' का आरोप लगाया है. उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी दलों, पीएमएल-एन और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) को "जनादेश चोर" करार दिया है. दूसरी ओर प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के विशेष सहायक राणा सनाउल्लाह ने शनिवार को फैसलाबाद में मीडिया से बात करते हुए पीटीआई से अपील की कि वे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार करें और चुनाव कानूनों में संशोधन के लिए सरकार के साथ आएं.

बुशरा बीबी पर दबाव का आरोप

गोहर ने दावा किया कि इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को बिना किसी आरोप के जेल में रखा जा रहा है, ताकि पीटीआई संस्थापक पर दबाव बनाया जा सके. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इमरान की रिहाई के लिए कोई सौदा नहीं किया जाएगा. साथ ही उन्होंने पीटीआई के अंदर किसी भी तरह के आंतरिक मतभेद की अफवाहों को खारिज किया.

क्या है अल-कादिर ट्रस्ट मामला?

कुछ साल पहले यूनाइटेड किंगडम की नेशनल क्राइम एजेंसी (NCA) ने प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के परिवार के साथ 190 मिलियन पाउंड का समझौता किया था. 2019 में एनसीए ने आठ बैंक खातों में 100 मिलियन पाउंड की राशि को फ्रीज करने का आदेश दिया था, जिस पर विदेश में रिश्वत और भ्रष्टाचार से प्राप्त होने का संदेह था. एनसीए ने तत्कालीन इमरान खान की सरकार को इसकी जानकारी दी थी.

आरोप है कि इमरान ने अपने जवाबदेही सलाहकार शहजाद अकबर को मामले को सुलझाने के लिए कहा था, जिन्होंने राष्ट्रीय खजाने से संबंधित फ्रीज किए गए फंड को बहरिया टाउन की देनदारी के खिलाफ समायोजित कर मामला सुलझा लिया. बहरिया टाउन लिमिटेड, मलिक की रियल एस्टेट फर्म ने कराची के बाहरी इलाके में मलीर जिले में हजारों एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल की थी. इसने अल-कादिर ट्रस्ट को सैकड़ों एकड़ जमीन दान की थी, जिसके केवल दो इमरान खान और उनकी बीबी बुशरा बीबी ट्रस्टी हैं.