‘UNGA में नेताओं का वैक्सीनेटेड होना जरूरी’, न्यूयॉर्क में फरमान पर बहस, रूस भड़का

संयुक्त राष्ट्र की आम महासभा में हिस्सा लेने के लिए इस बार बड़ी संख्या में राष्ट्रप्रमुख न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं. लेकिन यहां उन्हें वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ सकता है. एक नए फरमान ने बहस छेड़ दी है.

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संयुक्त राष्ट्र की आम महासभा (AFP) संयुक्त राष्ट्र की आम महासभा (AFP)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 16 सितंबर 2021,
  • अपडेटेड 8:50 AM IST
  • UNGA के लिए न्यूयॉर्क में जुटेंगे दुनिया के दिग्गज
  • सभी को वैक्सीन लगी होना जरूरी

अमेरिका के न्यूयॉर्क में अगले हफ्ते से संयुक्त राष्ट्र की आम महासभा शुरू हो रही है. कोरोना के मामलों में कुछ राहत मिलने के कारण इस बार अधिकतर देशों के नेता न्यूयॉर्क पहुंचकर ही इसमें हिस्सा लेंगे. लेकिन यहां एक पेच फंस गया है, क्योंकि न्यूयॉर्क के मेयर ने आदेश दिया है कि UNGA की असेंबली में उन ही नेताओं को प्रवेश मिलना चाहिए, जो पूरी तरह से वैक्सीनेटड हो. इस आदेश पर रूस ने आपत्ति जाहिर की है. 

समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक, न्यूयॉर्क के मेयर ने 9 सितंबर को असेंबली प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी थी. जिसमें सभी नेताओं, राष्ट्रप्रमुखों, अधिकारियों के वैक्सीनेटेड होने की बात की थी. अब रूस ने इस मसले पर आपत्ति जाहिर की है और कहा है कि क्या वहां के मेयर इस तरह जबरदस्ती कर सकते हैं.

चिट्ठी में साफ लिखा गया है कि अगर असेंबली में किसी खाना है, एक्सरसाइज़ करनी है या कोई और काम करना है तो वैक्सीन लगी होनी ज़रूरी है. 
 

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आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना संकट के कारण संयुक्त राष्ट्र की आम महासभा ऑनलाइन हुई थी. लेकिन इस बार लोग न्यूयॉर्क में ही पहुंच रहे हैं. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी इसमें शामिल हो सकते हैं.  

दरअसल, कोरोना के फिर से बढ़ते खतरे को देखते हुए न्यूयॉर्क ने इसी सोमवार से कुछ नियम लागू किए हैं. किसी भी तरह की इनडोर एक्टिविटी के लिए तभी इजाजत दी जाएगी, जब हर व्यक्ति वैक्सीन लगवा चुका हो भले ही वो एक ही डोज़ हो.

क्योंकि संयुक्त राष्ट्र आम महासभा एक बड़े हॉल में ही होती है, जहां तमाम देशों के प्रतिनिधि बैठते हैं. ऐसे में इसे भी एक कन्वेंशन हॉल के रूप में तमाम नियमों का पालन करना होगा. रूस के अलावा भी कई देशों ने इसको लेकर आपत्ति जाहिर की है, लेकिन अभी संयुक्त राष्ट्र की ओर से अंतिम फैसला किया जाना बाकी है.  

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