तालिबान अगर अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को बेदखल करने में कामयाब रहता है तो चीन उसे सरकार के तौर पर मान्यता देने के लिए तैयार है. US News ने एक अमेरिकी जर्नल का हवाला देते हुए बताया कि चीनी सेना और नए खुफिया आकलन के मुताबिक, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात ने चीन को आतंकी संगठन के साथ अपने संबंधों को औपचारिक रूप देने को प्रेरित किया है. जबकि भारत, अमेरिका, जर्मनी समेत कई देशों ने साफ कहा है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान बलपूर्वक सत्ता में आता है तो वे उसे मान्यता नहीं देंगे.
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यूएस न्यूज ने लॉन्ग वॉर जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से यह बात कही है. तालिबान ने मई में अपना हमला शुरू किया और प्रमुख जिलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया. लॉन्ग वॉर जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, तालिबान का अब तक अफगानिस्तान के 160 से अधिक जिलों पर कब्जा हो गया है, जबकि पहले ही आतंकी गुट के कब्जे में करीब 73 जिले थे. बहरहाल, तालिबान ने अफगान प्रांतों के 34 प्रशासनिक केंद्रों में से 10 से अधिक पर कब्जा करने का दावा किया है.
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अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी का फैसला चीन के लिए अवसर और चुनौती दोनों है. अवसर इसलिए क्योंकि चीन पश्चिमी ताकतों द्वारा खाली वैक्यूम को भर सकता है. चुनौती इसलिए है क्योंकि तालिबान के कई आतंकी संगठनों से संबंध हैं.
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पिछले 20 वर्षों बाद अमेरिकी और नाटो सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबान अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों पर कब्जा कर रहा है. तालिबान की बढ़त के चलते काबुल में अफगान सरकार के लिए भी खतरा पैदा हो गया है.
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बढ़ते रिश्तों के बावजूद बीजिंग चीन के शिनजियांग प्रांत में ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (ETIM) के साथ तालिबान के संबंधों को लेकर अपनी आशंका जाहिर कर चुका है. चीन के लिए ETIM चिंता का विषय बना हुआ है.
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चीन ने पिछले महीने तालिबान के प्रतिनिधिमंडल से कहा था कि ईटीआईएम उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सीधा खतरा है. चीनी विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में कहा था कि ईटीआईएम का मुकाबला करना अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है.
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चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बुधवार को तियानजिन में अफगान तालिबान के पॉलिटिकल कमीशन के प्रमुख मुल्ला अब्दुल घबरदार के साथ बैठक के दौरान ETIM को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी. चीन का कहना था, "हमें उम्मीद है कि अफगान तालिबान ईटीआईएम सहित सभी आतंकवादी संगठनों से दूरी बनाएगा, और बाधाओं को दूर करने, सकारात्मक भूमिका निभाने, क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता, विकास और सहयोग के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने को लेकर प्रभावी ढंग से काम करेगा."
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हालांकि, तालिबान ने चीन को भरोसा दिलाया है कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ नहीं होने देगा. तालिबान ने चीन को अफगानिस्तान में निवेश करने का न्योता भी दिया था.
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