यूरोपीय संघ (ईयू) ने पाकिस्तान को उसकी राजकोषीय नीतियों और बजट की तैयारियों में सुधार के लिए एक करोड़ 30 लाख यूरो अनुदान के तौर पर देने की सहमति व्यक्त की है.
द न्यूज इंटरनेशनल ने जियो न्यूज के हवाले से बताया कि इस समझौते पर इस्लामाबाद में आर्थिक मामलों के मंत्री हम्माद अजहर की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं. यह अनुदान यूरोपीय संघ के 'सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सहायता' कार्यक्रम के तहत प्रदान किया जाएगा.
घोषणा के अनुसार, आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग के सचिव सैयद परवेज अब्बास ने पाकिस्तान की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि पाकिस्तान के लिए यूरोपीय संघ के राजदूत एंडरौला कामिनेरा ने इस पर हस्ताक्षर किए. (Photo-ians)
इस अवसर पर अजहर ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय संघ के साथ अपनी सामाजिक-आर्थिक भागीदारी बनाए हुए है. उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख प्राथमिकता देश में आर्थिक स्थिरता लाना है. मंत्री ने कहा, 'हमें देश में सामाजिक, आर्थिक प्रगति को एक वास्तविकता बनाना है.'
यह कदम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की टिप्पणी के बाद आया है. आईएमएफ ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान को छह अरब अमेरिकी डॉलर के बेलआउट पैकेज के लिए दूसरी समीक्षा की कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ेगा. यह दूसरा अवसर है जब पाकिस्तान के प्रदर्शन की समीक्षा की गई है. (Photo-indiatoday)
आईएमएफ का एक दल 6 अरब डॉलर के बेलआउट समझौते के तहत पाकिस्तान के प्रदर्शन की समीक्षा कर रहा है. इस बेलआउट पैकेज के लिए गत जुलाई में समझौता हुआ था. यह आर्थिक मदद पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए दी गई है. (Photo-indiatoday)