विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है. अब कर्मचारियों को 1 जनवरी 2018 से सातवें वेतनमान पर 2 प्रतिशत और छठवें वेतनमान वालों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.
मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी. इससे सरकार पर हर साल 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा.
किसे क्या होगा फायदा: बढ़े हुए डीए से कर्मचारियों को हर महीने न्यूनतम 350 से 1200 रुपये और अफसरों को 1600 से 2900 रुपये तक का फायदा होगा. बता दें कि कर्मचारियों को 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2018 तक यानी चार महीने के बढ़े हुए एरियर का भी एकमुश्त भुगतान किया जाएगा.
मालूम ही कि कर्मचारियों, पेंशनर्स, अध्यापक, पंचायत सचिवों ऐसी कुल मिलाकर संवर्गों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है. फिलहाल कैबिनेट के फैसले के बाद इस प्रस्ताव को सहमति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को भेजा जाएगा, जहां से अनुमति प्राप्त होते ही अगले माह यानी मई पेड टू जून के वेतन में इसका फायदा मिलने लगेगा.
गौरतलब है कि दो फीसदी डीए जुड़ने से 16100 से 28700 रुपये वेतनमान पाने वालों को 350 से 570 रुपये. 32800 से 67300 रुपये वेतनमान पाने वालों को 700 से 1200 रुपये और 79900 से 141800 रुपये वेतनमान पाने वालों को 800 से 2900 रुपये फायदा होगा.
फिलहाल बड़ी संख्या में संवर्गों को छठवां वेतनमान मिल रहा है, इनमें 1.75 लाख अध्यापक, 25 हजार पंचायत सचिव और 1 जनवरी 2016 के पहले रिटायर हुए 4 लाख 60 हजार पेंशनर्स हैं. इन्हें अभी 139 प्रतिशत डीए मिल रहा है. तीन प्रतिशत डीए की बढ़ोतरी के बाद यह 142 फीसदी हो जाएगा.