जब श्रीलंका में एक दशक पहले भयावह गृहयुद्ध खत्म हुआ तो एक उम्मीद बंधी थी
कि अब यह देश अपने अतीत से बाहर निकल पाएगा लेकिन रविवार को हुए आतंकी
हमले ने साबित कर दिया कि देश की शांति क्षणिक थी.
चर्च और होटलों में हुए आतंकी हमले में करीब 290 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए. अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस हमले को किसने अंजाम दिया हालांकि देश के रक्षा मंत्री ने कहा है कि इसके पीछे एक समूह जिम्मेदार है. अभी तक 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
श्रीलंका अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है. 2018 में 20 लाख पर्यटक इस खूबसूरत देश में घूमने पहुंचे. हालांकि, श्रीलंका के खूबसूरत दामन पर लंबे समय से हिंसा के दाग भी रहे हैं.
वर्तमान में श्रीलंका में करीब 2.2 करोड़ की आबादी है. देश की 70 फीसदी आबादी बौद्ध है. यहां 10 फीसदी आबादी मुस्लिम, 12 फीसदी हिंदू और 6 फीसदी कैथोलिक है. रविवार को हुए हमले में करीब 3 चर्चों को निशाना बनाया गया. स्पष्ट बहुसंख्यक होने के बावजूद सिंहली बौद्ध राष्ट्रवादी लोगों के बीच यह डर पैदा कर रहे हैं कि देश में अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों की आबादी और उनका प्रभाव बढ़ रहा है.
श्रीलंका में वैसे तो बहुसंख्यक सिंहल समुदाय और अल्पसंख्यक तमिल के बीच ही संघर्ष रहा है लेकिन इस तनाव में एक अहम भूमिका बौद्ध अतिवाद ने भी अदा की. 1959 में एक बौद्ध भिक्षु ने देश के चौथे प्रधानमंत्री की हत्या कर दी थी क्योंकि उन्होंने देश के तमिल अल्पसंख्यकों को सीमित स्वायत्तता देने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. 2018 में बौद्धों ने मुस्लिमों की दुकानों और घरों पर हमला बोल दिया था जिसमें करीब 5 लोगों की मौत हो गई थी. (ज्यादातर श्रीलंकाई मुसलमान तमिल ही हैं और ज्यादातर तमिल हिंदू हैं)
ईसाई श्रीलंका की आबादी का 7 फीसदी ही हैं और उन्हें उनके धर्म की वजह से गृहयुद्ध के दौरान कभी निशाना नहीं बनाया गया लेकिन ईस्टर रविवार को हुए हमले ने इस परंपरा को भी तोड़ दिया.
श्रीलंका पिछले कुछ वक्त से राजनीतिक तनाव को भी झेल रहा है. पिछले साल श्रीलंकाई प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश की वजह से राजनीतिक संकट पैदा हो गया था. एक ही वक्त में श्रीलंका के दो घोषित प्रधानमंत्री हो गए थे.
अक्टूबर महीने में राष्ट्रपति मैत्रिपाल सिरिसेना ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघ को सत्ता से बाहर करते हुए पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे को नियुक्त कर दिया था.
रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2014 में एलुथगामा दंगे के बाद मुस्लिम विरोधी कैंपेन चलाए गए थे. कुछ बौद्ध समूहों ने आरोप लगाया था कि मुस्लिम जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं. 2015 में सत्ता में आने के बाद राष्ट्रपति एम सिरेसेना ने कहा था कि वे मुस्लिम विरोधी हिंसा के मामलों की जांच करवाएंगे. हालांकि, बाद में कुछ खास नहीं हुआ.
जब यह स्पष्ट हो गया कि राजपक्षे के पास संसद में पर्याप्त मत नहीं है तो सिरिसेना ने संसद ही बर्खास्त कर दी थी. करीब दो महीने तक चले इस राजनीतिक संकट की वजह से देश थम गया था. दोनों पक्षों के समर्थक सड़क पर उतर आए थे. श्रीलंका में पैदा हुआ संवैधानिक संकट सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद खत्म हुआ. आखिरकार राजपक्षे पीछे हटे और विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री पद पर बने रहे. हालांकि, यह राजनीतिक अस्थिरता वापस आ सकती है क्योंकि साल के अंत में श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव है और अगले साल संसदीय चुनाव भी होने हैं.
एक क्षेत्रीय विश्लेषक ने सीएनबीसी से कहा कि चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों को फिर से अपना भविष्य असुरक्षित दिख रहा है क्योंकि राजनीतिक पार्टियां बौद्ध राष्ट्रवादी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करेंगी.