किसानों और सरकार के बीच सातवें राउंड की बातचीत में दो मुद्दों पर सहमति बन गई है. पराली और बिजली के मुद्दे पर सरकार किसानों की बात मानने को तैयार है. हालांकि, दो बड़े मुद्दों- कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग और मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP पर लीगल गारंटी को लेकर अभी भी रजामंदी नहीं बन पाई है. किसान संगठनों का कहना है कि जब तक हमारी सारी मांगें नहीं मानी जाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा. देखें न्यूज टॉप 10.
Seventh round of talks between farmers and the government held on 30th December. Government is ready to accept the farmers demands on the issues of stubble burning and electricity. However, govt did not agree on issue of withdrawal of agricultural laws and minimum support price yet. Farmers organizations say that movement will continue till govt does not accept our demands. Watch report.