केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले आम बजट के जरिए सियासी समीकरण साधने की भी भरपूर कोशिश की है. बजट में बिहार और पश्चिम बंगाल को विशेष मदद देने की बात से यह साफ जाहिर हो जाता है. जेटली के बजट में आम आदमी को राहत नहीं
वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में पश्चिम बंगाल और बिहार के लिए विशेष वित्तीय सहायता का ऐलान किया गया है. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में बजट पेश करने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक दिन पहले दिए गए बयान का जिक्र करते हुए इसकी घोषणा की.
बिहार वर्षों से विशेष राज्य के दर्जे की मांग करता आ रहा है, जबकि हर बार इस प्रदेश को केवल कुछ खास वित्तीय मदद दे दी जाती है. बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव भी होना है. वहां कुछ ही दिनों पहले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, जो कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे जनता परिवार के अहम सदस्य हैं. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बिहार इस बजट को किस तरह लेता है.
जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, ममता बनर्जी केंद्र से नाराज चल रही हैं. वे मोदी सरकार पर पश्चिम बंगाल के साथ 'सौतेला व्यवहार' करने का आरोप लगाती रही हैं. ऐसे में केवल वित्तीय सहायता ममता दीदी को शायद ही रास आए.
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