बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चाहते कि आइएएस और आइपीएस अधिकारी 'निजी मामलों' के लिए उनके कार्यालय पधारें.
उनके सामान्य प्रशासन विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है, जो कहता है कि अखिल भारतीय सेवा (आइएएस, आइपीएस और भारतीय वन सेवा) के कुछ अधिकारी अक्सर अपने निजी मामलों से जुड़ी फाइलों पर मुख्यमंत्री सचिवालय से पूछताछ करते हैं.
राज्य में शीर्ष नौकरशाहों की ओर से होने वाली कैन्वेसिंग की यह पहली स्पष्ट स्वीकृति है.
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संध्या द्विवेदी / मंजीत ठाकुर