भ्रष्टाचार के चैंपियन, पुलिस और परिवहन

नई दिल्ली. 75 फीसदी परिवार मानते हैं कि पिछले एक साल के दौरान भ्रष्टाचार बढ़ा है या इससे पिछले साल के बराबर ही है जबकि 27 प्रतिशत परिवारों को इस दौरान सरकारी विभागों से मामूली काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ी.

भ्रष्टाचार के चैंपियन विभागों में परिवहन और पुलिस शीर्ष पर बने हुए हैं. मुफ्त सेवाओं के लिए भी घूस देनी पड़ रही है. 7 फीसदी परिवारों ने आधार कार्ड लिए तो 3 फीसदी परिवारों को वोटर आईडी तक के लिए रिश्वत देनी पड़ी है. बैंक से लोन लेने में औसतन एक परिवार को 5250 रुपए घूस देनी पड़ती है.    

ये बातें सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की भ्रष्टाचार पर ताजा रिपोर्ट में कही गई हैं. सीएमएस-इंडिया करप्शन स्टडी-2018 को 18 मई को दिल्ली में पूर्व आईपीएस प्रकाश सिंह ने जारी किया.

उन्होंने कहा कि नक्सलवाद हो या उग्रवादी हिंसा इनकी जड़ में भ्रष्टाचार ही होता है. सीएमएस 2005 से भ्रष्टाचार पर रिपोर्ट जारी कर रहा है, ये 12वें दौर की रिपोर्ट है. इसमें कहा गया कि पिछले एक साल के दौरान 13 राज्यों में 2800 करोड़ रुपए 11 जन सेवाओं के लिए लोगों को देनी पड़े हैं.

इनमें पुलिस, परिवहन, अदालत, स्वास्थ्य, पीडीएस, बिजली, पेयजल, बैंकिंग, शिक्षा, भू-राजस्व अभिलेख और मनरेगा शामिल हैं. आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, पंजाब, उत्तरप्रदेश समेत 13 राज्यों के शहरों को इस अध्ययन में शामिल किया गया है.

रिपोर्ट में एक सुखद तथ्य ये सामने आया कि पिछले एक साल में रिश्वत देने में गिरावट महसूस की गई 2005 के मुकाबले. दरअसल सीएमएस 2005 से भ्रष्टाचार पर अध्ययन रिपोर्ट जारी कर रहा है.

घूसखोर विभागों की पूरी सूची में 21 फीसदी परिवारों ने परिवहन विभाग और 20 फीसदी ने पुलिस महकमें में रिश्वत की मांग को खुद महसूस किया है. इसके बाद नंबर था भू-राजस्व और लैंड रिकॉर्ड महकमे का जहां 16 फीसदी से घूस की डिमांड की गई.

सरकारों की भ्रष्टाचार घटाने की प्रतिबद्धता को भी लोगों के नजरिये से मापने का प्रयास इस रिपोर्ट में हुआ है. 2017 में 40 फीसदी लोग मानते थे कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार घटाने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन 2018 में ऐसा मानने वालों की संख्या 31 फीसदी हो गई है.

आंध्र प्रदेश के सिर्फ 2 फीसदी लोग मानते हैं कि वहां सरकार भ्रष्टाचार हटाने का कोई प्रयास कर रही है. दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के मामले में ये औसत 44 फीसदी और बिहार सरकार में 50 फीसदी रहा.

13 राज्यों के सिर्फ 31 फीसदी लोग मानते हैं कि सरकारें भ्रष्टाचार घटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. रिपोर्ट जारी करने के वक्त सीएमएस के चेयरमैन एन. भास्कर राव और डायरेक्टर जनरल पी.एन वासंती भी मौजूद थीं.

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