मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय जनगणना में गणना का आधार जाति नहीं होगा. एक लाइन में समझें तो दस सालों के लिए जातिवार जनगणना का मामला फिर लटक गया है. ये तब है जब bjp के नेता और मोदी सरकार में मंत्री इसी मांग को दोहरा रहे हैं. पार्टियां अलग-अलग लेकिन एक मुद्दे पर सभी एकमत हैं. यानी जातिवार जनगणना के पक्ष मे हैं, सभी का एक नजरिया है. देश में जाति के आधार पर मतगणना होनी चाहिए. अब सवाल ये है कि चाहते सब हैं लेकिन फिर होता क्यों नहीं है. दरअसल 9 दशक पहले जाति के हिसाब से जनगणना हुई थी उसके बाद से आज तक ये शब्द सियासी नारों और वादों में ही झूलता रहा. जाति आधारित जनगणना को लेकर पक्ष और विपक्ष एक मंच पर हैं लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात. देखें स्पेशल रिपोर्ट का ये एपिसोड.
In the monsoon session, the central government has made it clear that caste will not be the basis for counting in the national census. The Centre’s decision not to enumerate the population according to caste as both the allies and the opponents of the National Democratic Alliance have been demanding is unlikely to make the debate disappear. This is when BJP leaders and ministers in the Modi government are repeating this demand. The parties are different but all are unanimous on one issue. Now the question is that everyone wants it, but then why doesn't it happen. In fact, 9 decades ago the census was done according to the caste, since then till today this word has been swinging in political slogans and promises. Watch this episode of Special Report.