पिछले काफी समय से पूरी दुनिया में वैक्सीन पासपोर्ट की बात हो रही है. खासतौर पर अमीर देश, जिन्होंने अपनी बड़ी आबादी को टीका लगा दिया है, वो अब अपने देशों में एंट्री के लिए वैक्सीनेशन को मुख्य आधार बनाने में लगे हैं. यूरोपीयन यूनियन जैसी संस्थाएं जो यूरोप के 27 देशों का एक ब्लॉक है, और इन देशों के लिए एक साथ फैसले लेता है, उसने यूरोप में आने-जाने के लिए ग्रीन पास का सिस्टम बनाया है, जो आज से लागू भी हो गया है. लेकिन ये सिस्टम काफी सेलेक्टिव है. यूरोप उन्हीं वैक्सीन को सर्टिफिकेट दे रहा है, जिन्हें उसने अपने यहां मंज़ूरी दी है. जबकि दूसरे देशों में मंज़ूरी पाने वाले वैक्सीन्स को किनारे लगाने की रणनीति है. भारत ने इसी का कड़ा विरोध किया. क्योंकि ये सीधे तौर पर भेदभाव है. करीब 30 लाख भारतीय हर साल यूरोप आते जाते हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है और अगर भारत में लगे टीकों को ऐसे ग्रीन पास के लिए मान्यता नहीं मिलेगी तो फिर भारतीयों को आने जाने में दिक्कतें होगी. इस भेदभाव पर भारत ने सख्ती दिखाई, यूरोप को कायदे से कूटनीतिक डोज़ दी, तो यूरोप के 9 देश मान गए और सारे नियम पिघल गए. देखें खबरदार.
Amid the ongoing tussle between India and the European Union over the green pass for Covid vaccines, nine European countries have added Covishield to their list of approved vaccines.This means those inoculated with the Covishield vaccine will be exempted from travel curbs in these countries. Watch Khabardar.