जैसे ट्रेन में सीट रिजर्व की जाती है. क्या उसी तरह सियासत के सफर में जीत के स्टेशन तक पहुंचने के लिए जाति, आरक्षण, संविधान के मुद्दों का रिजर्वेशन राजनीति में तय रहता है. 6 नवंबर 2024 को जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार 370 की वापसी वाला प्रस्ताव पास करती है 8 नवंबर को झारखंड में संविधान का ही हवाला देककर जाति गणना और आरक्षण को 50 फीसदी के पार ले जाने का वादा राहल गांधी करते हैं. 8 नवंबर को ही महाराष्ट्र में चुनाव के ऐलान के बाद पहली सभा में प्रधानमंत्री चैलेंज देकर कहते हैं देते हैं कि बाबा साहेब के संविधान से अब जम्मू कश्मीर में खिलवाड़ कांग्रेस नहीं कर सकती.