नोएडा में घर खरीदना हुआ महंगा, जमीन के रेट बढ़ने समेत प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में हुए ये बड़े फैसले

नोएडा प्राधिकरण ने अपनी बोर्ड बैठक में शहर की जमीनों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. लिहाजा रेजीडेंशियल सेक्टरों की दरों में जहां 20 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है, वहीं आवासीय भवनों की दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है. जबकि औद्योगिक श्रेणी के भूखंडों की कीमतों में इजाफा किया गया है. लिहाजा फेस 1 और फेस 3 में 20% की बढ़ोतरी की है, तो वहीं फेस-2 में 30% की वृद्धि की गई है. इसके अलावा आईटी और आईटीईएस के फेस 1 और फेस 3 के भूखंडों के कीमतों में 20%, जबकि फेस टू में 30% की वृद्धि की गई है. साथ ही आवासीय भूखंडों के E कैटेगरी के सेक्टरों का भू-दर 41,250 रुपए रखा गया है. वहीं ए प्लस श्रेणी के सेक्टरों की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यहां दरें पहले की तरह 1,75,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर हैं. 

बिल्टअप हाउसिंग स्कीम के आवंटियों को राहत

नोएडा प्राधिकरण की 205वीं बोर्ड बैठक हुई. इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. उत्तर प्रदेश के औद्योगिक आयुक्त अरविंद कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान तीनों प्राधिकरणों के सीईओ भी मौजूद रहे. नोएडा प्राधिकरण ने शहर के आवंटियों को बड़ी राहत दी है. प्राधिकरण द्वारा बताया गया है कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आवंटियों को ऑक्यूपेंसी के लिए 6 महीने और दिए गए हैं. इससे पहले भी 6 महीने का समय दिया गया था. इसके अलावा रेजीडेंशियल बिल्डअप हाउसिंग स्कीम में भी आवंटन को बड़ी राहत दी गई है. बिल्टअप हाउसिंग स्कीम के आवंटियों को अब वन टाइम सैटलमेंट का मौका दिया गया है.

गांव की आबादी का सर्वे किया जाएगा
 

प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में ग्रामीण मूल आबादी के लिए स्वामित्व योजना का भी जिक्र किया गया. अधिकारियों ने बैठक में बताया कि जिलाधिकारी के माध्यम से स्वामित्व योजना को नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा. ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके गांव की मूल आबादी के क्षेत्रों का सर्वे किया जाएगा. साथ ही जमीन के स्वामित्व के अभिलेख तैयार करने के लिए शासन को भेजने का निर्णय लिया गया है.

वेस्ट मैटेरियल से बनाएंगे जानवरों के 4D मॉडल
 

शहर को साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्राधिकरण नोएडा के सेक्टर-94 में महामाया फ्लाईओवर के नीचे और शहादरा ड्रेन के पास 25 एकड़ की जमीन पर वेस्ट मैटेरियल द्वारा नेचर ट्रेल ऑफ आर्टिफिशियल जू थीम पार्क बनाएगा. प्राधिकरण ने बताया कि शहर के अलग-अलग गोदामों में पड़ी रद्दी और वेस्ट मैटेरियल से अलग-अलग जानवरों का 4D मॉडल बनाकर पार्क में लगाया जाएगा. इस पार्क का एक रास्ता ओखला बर्ड सेंचुरी से भी जोड़ा जाएगा.

आवंटियों को बिल्डिंग पर लगानी होगी लाइट
 

प्राधिकरण ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्थित इमारतों में फसाड लाइट लगाने का निर्णय किया है, ताकि एक्सप्रेस वे से गुजरते वक्त नोएडा और आकर्षक लगे. साथ ही प्राधिकरण ने बताया कि एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर हर श्रेणी के आवंटियों को बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन पर कम से कम 40% क्षेत्रफल पर फसाड लाइटिंग लगाना अनिवार्य होगा. आवंटी लेजर बीम का प्रयोग भी कर सकते हैं. आवंटी लाइटिंग के कलर खुद ही निर्धारित कर सकेंगे. फसाड लाइटिंग लगाने के लिए आवंटियों को प्राधिकरण से पत्र जारी किया जाएगा. इसके बाद 4 महीने के अंदर आवंटी को अपनी बिल्डिंग पर फसाड लाइट लगाने का काम पूरा करना होगा. एक्सप्रेस वे के किनारे भविष्य में बनने वाली बिल्डिंगों के लिए नक्शा पास करने के दौरान फसाड लाइटिंग लगाना अनिवार्य होगा.

भाई-बहन बिना चार्ज के ट्रांसफर कर सकेंगे प्रॉपर्टी

नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया कि भाई-बहन के बीच आवासीय भूखंडों का ट्रांसफर करने पर ढाई प्रतिशत ट्रांसफर चार्ज नहीं देना होगा. अब समाप्त कर दिया गया है. अब भाई-बहन, भाई-भाई और बहन-बहन एक दूसरे को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं. सीईओ ऋतु महेश्वरी ने बताया कि वन टाइम सैटलमेंट स्कीम 1 सितंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक चलेगी. इतना ही नहीं, नोएडा अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग और रेजीडेंशियल भूखंडों पर निर्माण करने वालों को भी राहत दी है. अगर अवंटी निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पाए हैं, तो उनको नियमानुसार रियायत दी जाएगी.

दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पैटर्न पर आवंटित होगी जमीन

नोएडा अथॉरिटी ने फैसला किया है कि पिछले दिनों हुए कई बड़े घोटालों के मद्देनजर अब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पैटर्न पर नोएडा अथॉरिटी लैंड एलॉटमेंट करेगी. औद्योगिक, आवासीय, संस्थागत आईटीआईटीएस कैटेगरी के भूखंड ऑनलाइन ऑक्शन के माध्यम से मुहैया कराए जाएंगे. यह सारे नियम डीडीए ही तरह ही लागू किए जाएंगे. ई-ऑक्शन के जरिए भूखंड हासिल करने वाले को निश्चित अवधि में पूरी राशि एकमुश्त जमा करनी होगी. इसे भूखंड की कुल कीमत पर 2% छूट के तौर पर दिया जाएगा.

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