100 करोड़ से अधिक की देनदारी तो संपत्तियां होंगी कुर्क, सरकार ला सकती है कानून

पंजाब नेशनल बैंक में हजारों करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा करने वाले हीरा व्यापारियों नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामले से सबक लेकर केंद्र सरकार नया कानून लाने जा रही है. इसके तहत विदेश में बैठे जिन देनदारों पर बैंकों का 100 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा बकाया है, उनकी संपत्तियां कुर्क की जाएंगी.

गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर चर्चा होनी है. इस बैठक में ऐसा कानून बनाने पर फैसला हो सकता है. हालांकि अभी कानून के ड्राफ्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, पर सरकार ऐसे मामलों में जल्द कदम उठाने के मूड में नजर आ रही है. इसके अलावा कैबिनेट बैठक में चार्टर्ड अकाउंटेंट को नियमित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है.

केंद्र सरकार की ओर से बैंकों को कहा गया है कि जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों की लिस्ट बनाई जाए. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि बैंक 50 करोड़ रुपये से अधिक के सभी एनपीए खातों की जांच करें.

बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) के कामकाज पर निगरानी रखने के लिए एक नई संस्था नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) के गठन पर चर्चा होनी थी. लेकिन बुधवार को इस पर कोई फैसला नहीं हुआ और गुरुवार को फिर से कैबिनेट मीटिंग में इस पर चर्चा होगी.

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने सभी सरकारी बैंकों से कहा है क‍ि वे 15 दिनों के अंदर ऑपरेशनल और टेक्न‍िकल खतरों से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम कर लें. वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव राजीव कुमार ने ट्वीट कर बैंकों को यह निर्देश दिया है. राजीव कुमार ने अपने ट्वीट में पंजाब नेशनल बैंक का नाम तो नहीं लिया है, लेक‍िन उन्होंने सभी सरकारी बैंकों को संबोध‍ित किया है. इसमें उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के पास 15 दिनों का समय है.

वहीं, सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक में हुए फर्जीवाड़े और महाघोटाले के मामले में बैंक के इंटरनल चीफ ऑडिटर एमके शर्मा को गिरफ्तार किया है. वह चीफ मैनेजर रैंक के अधिकारी (पीएनबी के स्केल 4 स्तर के अफसर) हैं. इसके अलावा आयकर विभाग के अनुरोध पर ब्यूरो ऑफ इमीग्रेशन ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ अलग-अलग लुकआउट नोटिस/ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है. यह नोटिस जारी होने की तारीख (22 फरवरी, 2018) से अगले एक साल के लिए वैध होगा.

इसमें नीरव मोदी ग्रुप से जुड़ी 4 अन्य प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया है, जिसमें अलीबाग स्थित 13 करोड़ का एक फॉर्म हाउस है, साथ ही 135 एकड़ में फैले 5.24 एमडब्ल्यू सोलर पावर प्लांट और अहमदनगर में 70 करोड़ में फैली संपत्ति भी है. आईटी से जुड़े सूत्रों के अनुसार, गीतांजलि ग्रुप के 34 से ज्यादा बैंक खातों और एफडी को भी अटैच किया गया है, इसमें 1.45 करोड़ रुपये का बैलेंस बताया जा रहा है.