पंजाब में नशा मुक्ति यात्रा... केजरीवाल बोले- CM मान के साथ मिलकर सूबे में चलाएंगे अभियान

दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने कहा, "नशा पीड़ित लोगों का इलाज करवाने के लिए पंजाब सरकार ने बड़े स्तर पर इंतजाम किए है. इस यात्रा की शुरुआत आज मैं और भगवंत मान जी करेंगे. पंजाब परिवार के तीन करोड़ सदस्य अब नशे को पंजाब से खत्म करके ही रहेंगे."

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पंजाब के CM भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो) पंजाब के CM भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • चंडीगढ़,
  • 16 मई 2025,
  • अपडेटेड 1:37 PM IST

पंजाब सरकार आज यानी शुक्रवार से नशे के खिलाफ 'जन जागरूकता अभियान' की शुरुआत कर रही है. इसके तहत राज्य सरकार ‘ड्रग्स के खिलाफ युद्ध’ कैंपेन को आगे बढ़ाएगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान और AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल नवांशहर से ‘नशा मुक्ति यात्रा’ निकालकर जन जागरूकता अभियान की शुरुआत करेंगे.

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "पिछले ढाई महीनों में पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार ने नशे के ख़िलाफ़ युद्ध शुरू किया हुआ है. पहली बार इतने बड़े स्तर पर नशे के तस्करों के ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा है. आज से पंजाब में नशा मुक्ति यात्रा शुरू हो रही है."

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उन्होंने आगे कहा कि ये यात्रा पंजाब के हर गांव और हर वार्ड में जाएगी. इस यात्रा के ज़रिए अब लोगों को नशा मुक्ति अभियान के साथ जोड़ा जाएगा. हर गांव और हर वार्ड में लोग शपथ लेंगे कि वे स्वयं नशा नहीं करेंगे, किसी को भी अपने इलाके में नशा नहीं बेचने देंगे और नशा पीड़ितों का इलाज करवाकर उन्हें नशे से बाहर निकालेंगे. 

केजरीवाल ने कहा कि नशा पीड़ित लोगों का इलाज करवाने के लिए पंजाब सरकार ने बड़े स्तर पर इंतजाम किए है. इस यात्रा की शुरुआत आज मैं और भगवंत मान जी करेंगे. पंजाब परिवार के तीन करोड़ सदस्य अब नशे को पंजाब से खत्म करके ही रहेंगे.

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गांवों में होंगी सभाएं...

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भगवंत मान सरकार का यह अभियान सूबे में नशे की बुराई को खत्म करने के लिए AAP के संपर्क अभियान का हिस्सा है. इसके तहत हर दिन 351 गांवों में ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी, जहां सरकार लोगों को न सिर्फ नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेगी, बल्कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस को सूचना देने के लिए भी जागरूक करेगी.

योजना के तहत हर दिन 117 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में तीन गांवों/वार्डों को कवर किया जाएगा. शहरी इलाकों में 15 हजार गांवों और वार्डों तक पहुंचने का टारगेट रखा गया है.

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