विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर बिहार को केंद्र की योजनाओं में 90 फीसदी धनराशि मिलेगी. अभी तक 60 से 70 फीसदी ही मिलती रही है. विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर और कॉरपोरेट टैक्स में रियायतें मिलती हैं. इन राज्यों को देश के सकल बजट का 30% हिस्सा मिलता है.